तुमची चूक नसताना फ्रॉडमध्ये पैसे गेले तर बँक जबाबदार!

आजवरच्या माझ्या निरीक्षणानुसार सायबर फ्रॉडमध्ये पैसे जाण्यात बहुसंख्य केसेसमध्ये आपल्याकडूनच चूक झालेली असते. फक्त काहीवेळा काहीजणांना ती मान्य नसते इतकंच ! काही केसेसमध्ये अनावधानाने काहीतरी क्लिक झालेलं असत अन पैसे जातात हेही घडत ! मात्र तुमची काहीच चूक नसेल आणि तुम्ही वेळेत त्वरित हालचाल केली असेल तर मात्र तुम्हाला तुमचे पैसे परत मिळू शकतात. याबद्दल नुकताच एक कोर्ट निर्णय आला आहे. तो नीट वाचा आणि त्याप्रमाणे न जाणो तुमच्यापैकी कुणी अडकलेच तर या केसमध्ये जशी हालचाल केली गेली तशी करा !

जगवंत सिंह यांनी एके सकाळी आपले बँक खाते तपासले. त्यांच्या खात्यातून ₹1.64 लाख गायब झाले होते. त्यांनी कोणालाही OTP दिला नव्हता. PIN सांगितला नव्हता. कोणत्याही व्यवहाराला परवानगी दिली नव्हती. तरीही ऑनलाइन फसवणूक करून त्यांच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशांवर डल्ला मारण्यात आला. एका सामान्य माणसासाठी ₹1.64 लाख ही फक्त रक्कम नसते. ती अनेक वर्षांची बचत असते. मुलांच्या शिक्षणासाठी ठेवलेले पैसे असतात औषधोपचारासाठीची तरतूद असते. संपूर्ण कुटुंबाची आर्थिक सुरक्षितता असते. कल्पना करा…सकाळी बँक खाते उघडले आणि कष्टाने साठवलेले पैसे एका रात्रीत गायब झालेले दिसले. तर काय हालत होईल ? जगवंत सिंह यांच्या बाबतीत नेमके हेच घडले. मात्र फसवणुकीची माहिती मिळताच त्यांनी जबाबदार नागरिकाप्रमाणे तात्काळ पावले उचलली. आणि बँक दाद देईना तेव्हा सरळ कोर्टात धाव घेतली. त्या आधी सुरुवातीला त्यांनी.......

✅ SBI हेल्पलाईनवर तक्रार केली.

✅ राष्ट्रीय सायबर क्राईम पोर्टलवर तक्रार नोंदवली.

✅ बँकेकडे लेखी तक्रार दिली.

✅ पोलीस ठाण्यातही तक्रार दाखल केली.

✅ त्यांनी प्रत्येक नियम पाळला.

✅ वेळ न दवडता फसवणुकीची माहिती दिली.

✅ तपासात पूर्ण सहकार्य केले.

त्यांना वाटले की आता बँक त्यांची मदत करेल. कारण RBI च्या नियमांनुसार, जर ग्राहकाने फसवणुकीची माहिती तात्काळ दिली आणि त्याची कोणतीही चूक नसली, तर त्या व्यवहाराची जबाबदारी ग्राहकावर येत नाही. अशा वेळी बँकेने योग्य तपास करून ग्राहकाचे पैसे परत देणे आवश्यक असते. पण मदत करण्याऐवजी…SBI ने त्यांचा दावा फेटाळला. कारण काय?

बँकेने फक्त एवढेच म्हटले की जगवंत सिंह यांची निष्काळजीपणा झाला असावा. पण त्यासाठी कोणताही पुरावा नव्हता. कोणताही तांत्रिक तपास नव्हता.

सर्व्हर लॉग नव्हते. फॉरेन्सिक अहवाल नव्हता. त्यांनी OTP शेअर केल्याचा पुरावा नव्हता. PIN सांगितल्याचा पुरावा नव्हता. व्यवहाराला परवानगी दिल्याचा पुरावा नव्हता. फक्त आरोप होता.

बँकेने एवढाच युक्तिवाद केला की OTP त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर गेला होता. मात्र ग्राहक आयोगाने एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला. फक्त OTP मोबाईलवर आला, म्हणजे ग्राहकानेच व्यवहार केला असे सिद्ध होते का? उत्तर होते…नाही.

आयोगाने स्पष्ट केले की, आजच्या काळात सायबर फसवणुकीचे प्रकार अत्यंत प्रगत झाले आहेत. फक्त OTP पाठवला गेला, यावरून ग्राहकाची चूक झाली असे म्हणता येत नाही. बँकेला ग्राहकाचा दावा नाकारायचा असेल, तर त्यासाठी ठोस आणि विश्वासार्ह पुरावे द्यावे लागतील. अंदाज नव्हे.शक्यता नव्हे.

संशय नव्हे.

आयोगाने आणखी एक गंभीर बाब निदर्शनास आणली.

SBI च्या समितीने आपल्या अहवालात फक्त एवढे म्हटले होते की ग्राहक “कदाचित” फसवणूक करणाऱ्यांच्या प्रभावाखाली आला असावा. “कदाचित.”

आयोगाने सांगितले की, न्यायालयात “कदाचित” चालत नाही. पुरावे लागतात. या प्रकरणात बँकेने कोणताही तपास अहवाल सादर केला नव्हता. कोणतेही तांत्रिक विश्लेषण नव्हते. जगवंत सिंह यांनी स्वतःहून बँकेची गोपनीय माहिती कोणाला दिली होती, याचा कोणताही पुरावा नव्हता. म्हणून RBI च्या ग्राहक संरक्षण नियमांनुसार बँक आपली जबाबदारी सिद्ध करण्यात अपयशी ठरली. त्यानंतर आला या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय.

जिल्हा ग्राहक आयोगाने SBI ने खरा आणि वैध दावा चुकीच्या पद्धतीने फेटाळल्याचे ठरवले. आयोगाने बँकेला सेवेत त्रुटी (Deficiency in Service) आणि अनुचित व्यापार पद्धती (Unfair Trade Practice) केल्याचे मानले. आयोगाने SBI ला आदेश दिले की,

* खात्यातून गेलेले ₹1,64,000 परत द्यावेत.

* मानसिक त्रास आणि छळासाठी ₹15.000 नुकसानभरपाई द्यावी.

* न्यायालयीन खर्चासाठी ₹10,000 द्यावेत.

* एका महिन्यात पैसे न दिल्यास संपूर्ण रकमेवर 9% वार्षिक व्याज द्यावे.

हा निर्णय देशातील प्रत्येक बँक ग्राहकासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सायबर फसवणुकीचा दावा फक्त “ग्राहक निष्काळजी होता” असे म्हणून बँक नाकारू शकत नाही. बँकेकडे त्याचे ठोस आणि तांत्रिक पुरावे असणे आवश्यक आहे. केवळ अंदाज पुरेसा नाही. केवळ संशय पुरेसा नाही. कारण सायबर गुन्हेगारांनी ग्राहकाचे पैसे चोरले, तर तो आधीच एकदा बळी ठरलेला असतो. त्याच्यावर अन्याय करण्याचे दुसरे कारण बँक बनू नये.

प्रकरण : Jagwant Singh v. State Bank of India

District Consumer Disputes Redressal Commission, Tarn Taran

डॉ. डीडी क्लास : अशा दिलासा देणाऱ्या पॉजिटीव्ह बातम्या लोकांपर्यत मी पोचवू शकलो तर ते जास्त उपयोगी ठरेल म्हणून हा निकाल शेयर केला. सायबर फसवणुकीच्या बातम्या लोकांना सावध करतात, पण सतत नकारात्मक बातम्या पाहून काही जणांच्या मनात "एकदा पैसे गेले की परत मिळतच नाहीत" अशी भीती बसते. पण अशा घटना वेगळा संदेश देतात:

१) योग्य वेळी तक्रार केली तर न्याय मिळू शकतो.

२) ग्राहकांचेही अधिकार आहेत.

३) बँक किंवा संस्था नेहमीच बरोबर असते असे नाही.

४) कायदा आणि ग्राहक आयोग सामान्य नागरिकांच्या पाठीशी उभे राहू शकतात.

"ही माहिती उपलब्ध न्यायनिर्णयावर आधारित असून, प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती आणि पुरावे वेगळे असू शकतात. त्यामुळे प्रत्येक सायबर फसवणूक प्रकरणात निकाल समान असेलच असे नाही." मात्र गोल्डन अवर (एक तासात) त्वरित हालचाली केल्या तर दिलासा नक्की मिळू शकतो. इव्हन यासाठी कोर्टात जाण्याआधीच तुमची गेलेल्या रकमेपैकी किमान मोठी अमाऊंट रिकव्हर होऊ शकते. त्यासाठी 1930 येथे कॉल करून तक्रार करा अथवा तो नंबर लवकर लागत नसेल तर cybercrime.gov.in या साईटवर जाऊन नोंदवू शकता.

शक्यतो अडकूच नका. बहुसंख्य फ्रॉड हे अननोन नम्बरवरून आलेल्या कॉल अथवा मेसेज मधून घडतात त्यामुळे असे अननोन कॉल उचलू नका. समोरच्याला खरेच तुम्हाला गाठायचे असेल तर तो नंतर मेसेज करेलच की...... मी अमुक तमुक... मला तुमच्याकडे असे असे काम आहे त्यासाठी बोलायचे आहे ! मग नंतर तुम्ही कॉल बॅक करू शकता की ! अननोन नंबरचे कॉल उचलण्याची घाई कशासाठी ? तुम्हीही हे पाळा आणि हि पोस्ट तुमच्या परिचितांनाही पाठवा !

- डॉ. धनंजय देशपांडे.(dd)

National level awards ( 3 Times)

State level awards ( 3 Times)

HOD : Cyber Awareness Foundation, Maharashtra State

Mentor : Pune University, CANADA & UK

Guest Author for Amrut Maharashtra Portal (State Govt. Dept.)

• सायबर सुरक्षा-लेख क्र. १ वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-

सीबीआयच्या नावाखाली होतोय घाबरवणारा सायबर फ्रॉड-

https://amrutmaharashtra.org/news.php?id=2007

• सायबर सुरक्षा-लेख क्र. २ वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-

सायबर क्राईमच्या राजधानीवर छापा- पकड्लेल्यामध्ये शेकडो भारतीय तरुण गुन्हेगारी विश्वात खळबळ-

https://amrutmaharashtra.org/news.php?id=2123