अमृत संस्थेच्या ड्रोन प्रशिक्षणाची कीर्ती गोव्यापर्यंत; तेथील ३० सरकारी अधिकाऱ्यांना देणार प्रशिक्षण

पुणे : महाराष्ट्र शासनाच्या अमृत या स्वायत्त संस्थेकडून राबवल्या जाणाऱ्या दर्जेदार ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रमाची कीर्ती गोव्यापर्यंत पोहोचली आहे. आपल्या तीस अधिकाऱ्यांना अमृत संस्थेने या संदर्भातील प्रशिक्षण द्यावे, अशी मागणी गोवा सरकारने केली आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव गोवा सरकारने मंजूर केला असून, अमृत संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय जोशी यांना तसे पत्र प्राप्त झाले आहे. लवकरच हा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवला जाणार असल्याचे जोशी यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी अर्थात अमृत ही महाराष्ट्र शासनाची स्वायत्त संस्था आहे. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी, त्यांच्यातून उद्योजक घडवण्यासाठी ही संस्था विविध योजनांसह वेगवेगळ्या प्रकारचे उद्योजकता प्रशिक्षण कार्यक्रमही राबवते. त्यामध्येच ड्रोन पायलट बनण्यासाठीच्या प्रशिक्षणाचाही समावेश आहे. त्यासाठी अमृत ड्रोन मिशन या नावाने मोहीम राबवली जाते. हा प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यंत दर्जेदार असून, लक्ष्यित घटकांसाठी तो मोफत राबवला जातो. या प्रशिक्षणाचा कार्यक्रमाचा लाभ आजपर्यंत शंभरहून अधिक लाभार्थ्यांनी घेतला असून, त्यातील काही जणांनी यातून प्राप्त केलेल्या कौशल्याच्या आधारे चांगली कमाई करण्यासही सुरुवात केली आहे. राज्यात आठ ठिकाणी संस्थेतर्फे प्रशिक्षण दिले जाते.

ड्रोनच्या वापराची क्षेत्रे आज विस्तारली असून, शेती फवारणी, पीक सर्वेक्षण, भूमापन (सर्व्हे), व्हिडिओग्राफी व फोटोग्राफी, सरकारी प्रकल्प निरीक्षण अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये ड्रोनचा प्रभावी वापर केला जातो. त्यामुळे या क्षेत्रातील प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. हे नेमके ओळखून अमृत संस्थेने ड्रोन मिशनची सुरुवात केली. अमृत संस्थेच्या या दर्जेदार कोर्सची कीर्ती ऐकूनच गोवा सरकारने आपल्या तीस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्याचा प्रस्ताव अमृत संस्थेकडे ठेवला.

गोवा सरकारच्या नियोजन, सांख्यिकी आणि मूल्यांकन संचालनालयाचे संचालक विजय सक्सेना यांनी या संदर्भात अमृत संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय जोशी यांना पत्र पाठवले आहे. 'अमृत संस्थेच्या अमृत ड्रोन मिशनबद्दल आम्हाला कळले. यासाठी अमृत संस्थेने तयार केलेला अभ्यासक्रम अत्यंत उच्च दर्जाचा आहे. तसेच यातील प्रशिक्षकही अत्यंत अनुभवी आणि सक्षम आहेत. गोवा सरकारच्या तीस अधिकाऱ्यांना स्मॉल रिमोट पायलट सर्टिफिकेट (आरपीसी) प्रशिक्षण देण्याचा प्रस्ताव असून, हे प्रशिक्षण अमृत संस्थेच्या माध्यमातून देण्यासाठी मंजुरी देण्यात येत आहे,' असे सक्सेना यांनी त्या पत्रात लिहिले आहे.

लवकरच गोवा सरकारला या संदर्भात कळवून त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे वेळापत्रक आणि ठिकाण निश्चित करण्यात येणार असल्याचे जोशी यांनी सांगितले. दरम्यान, अशा या दर्जेदार प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा लाभ राज्यातील लक्ष्यित गटातील जास्तीत जास्त जणांनी घ्यावा, असे आवाहनही जोशी यांनी केले आहे.

तुम्हालाही घ्यायचे आहे का ड्रोन प्रशिक्षण?

अर्ज करण्यासाठी लिंक : https://app.mahaamrut.org.in/amrut-new/scheme/245

अधिक माहितीसाठी संपर्क : 9730151450

अमृत संस्थेविषयी : महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी अर्थात अमृत ही राज्य शासनाची स्वायत्त संस्था असून, खुल्या प्रवर्गातील ज्या जातींना कुठल्याही शासकीय संस्था किंवा महामंडळाचा लाभ मिळत नाही अशा जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक हा अमृत संस्थेचा लक्ष्यित गट आहे. त्यामध्ये ब्राह्मण, कोमटी, मारवाडी, ठाकूर, गुजराती, सिंधी, कायस्थ, जाट, बणिया, बंत्स, नायर अय्यंगार, पाटीदार, बंगाली, पटेल, येलमार, त्यागी, सेनगुनथर, राजपुरोहित, नायडू, एलमार इत्यादींचा समावेश आहे. अशा जातींमधल्या वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या व्यक्ती अमृत संस्थेच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊ शकतात. अधिक माहितीसाठी आपापल्या जिल्ह्यातील ‘अमृत’ कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच, ‘अमृत’चे संकेतस्थळ आणि सोशल मीडिया हँडल्स पाहावीत.

संकेतस्थळ : https://mahaamrut.org.in/