अमृत-सक्षम उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी व जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने अमृतच्या वतीने नगरपरिषद, हिंगोली येथे निवेदन सादर करण्यात आले. नगरपरिषद प्रशासनाने उपक्रमाबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देत आवश्यक ते सहकार्य करण्याचे तसेच उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गांभीर्याने विचार करण्याचे आश्वासन दिले.
हिंगोली, महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) यांच्या 'अमृत-सक्षम' उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि नागरिकांमध्ये व्यापक जनजागृती निर्माण करणे या उद्देशाने नगरपरिषद, हिंगोली येथे निवेदन सादर करण्यात आले.
यावेळी नगरपरिषदेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करून अमृत-सक्षम उपक्रमाची उद्दिष्टे, कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रातील उद्योजकतेच्या संधी, पर्यावरण संरक्षण, शाश्वत विकास, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका तसेच नागरिकांच्या सक्रिय सहभागाचे महत्त्व याबाबत माहिती देण्यात आली. या उपक्रमाच्या माध्यमातून कचऱ्याचे वैज्ञानिक व्यवस्थापन, रोजगारनिर्मिती, स्वच्छ शहर उभारणी आणि पर्यावरणपूरक उपक्रमांना चालना मिळणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
नगरपरिषद प्रशासनाने उपक्रमाची माहिती सकारात्मकरीत्या स्वीकारून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली. तसेच अमृत-सक्षम उपक्रमाबाबत गांभीर्याने विचार करून भविष्यात नगरपरिषद व अमृत यांच्या समन्वयातून जनजागृती आणि विविध उपक्रम राबविण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
अमृत-सक्षम उपक्रमाच्या माध्यमातून कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात उद्योजकता विकसित करणे, पर्यावरण संवर्धनाला चालना देणे आणि स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देणे हा प्रमुख उद्देश असून, यासाठी शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
अमृत संस्थेविषयी : महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी अर्थात अमृत ही राज्य शासनाची स्वायत्त संस्था असून, खुल्या प्रवर्गातील ज्या जातींना कुठल्याही शासकीय संस्था किंवा महामंडळाचा लाभ मिळत नाही अशा जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक हा अमृत संस्थेचा लक्ष्यित गट आहे. त्यामध्ये ब्राह्मण, कायस्थ, कोमटी/वैश्य, मारवाडी, पटेल, राजपूत, यलमार, अय्यंगार, राजपुरोहित, पाटीदार, नायर, नायडू, कम्मा, कानबी, सिंधी, बनिया, बंगाली, त्यागी, सेनगुनथर, गुजराथी, जाट, लोहाना, हिंदू नेपाळी व भूमिहार अशा जातींचा सद्यस्थितीत समावेश आहे. अशा जातींमधील वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या व्यक्ती अमृत संस्थेच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊ शकतात. राज्याच्या सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये अमृत संस्थेची कार्यालये असून, अधिक माहितीसाठी अमृत संस्थेच्या आपापल्या जिल्ह्यातील कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच, अमृत संस्थेचे संकेतस्थळ आणि सोशल मीडिया हँडल्स पाहावीत.
संकेतस्थळ :https://mahaamrut.org.in/
Comments 0 Comments
No comments yet
You can start the discussion
Write a Comment