उद्योग सुरू करायचाय? साथीला मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम आहे ना!

राज्याच्या किंवा देशाच्या प्रगतीसाठी सर्वांत आवश्यक बाब असते ती म्हणजे आत्मनिर्भर युवक-युवती. कारण युवक-युवती आत्मनिर्भर झाले, त्यांनी स्वयंरोजगारावर भर दिला, तर त्यांना स्वतःला रोजगाराचे साधन मिळतेच; पण अन्य अनेकांनाही रोजगार मिळतो, आर्थिक उलाढाल होते. म्हणूनच युवक-युवतींना स्वयंपूर्ण आणि आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सुरू आहे.

एक ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये या योजनेची घोषणा करण्यात आली असून, ऑनलाइन अंमलबजावणी ऑगस्ट २०१९पासून सुरू झाली आहे. राज्य शासनाच्या उद्योग विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली आणि विकास आयुक्त (उद्योग) यांच्या देखरेखीखाली योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने सुरू आहे.

पात्रतेचे निकष :

- या योजनेअंतर्गत उत्पादन उद्योग, कृषी उद्योग आणि सेवा उद्योग प्रकल्प यांना लाभ मिळू शकतो.

- उत्पादन क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी ५० लाख रुपये, तर सेवा क्षेत्र आणि कृषी-आधारित/प्राथमिक कृषी प्रक्रिया उद्योग प्रकल्पांसाठीची प्रकल्प मर्यादा २० लाख रुपये इतकी आहे.

- २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या प्रकल्पांसाठी शैक्षणिक पात्रतेची अट किमान सातवी उत्तीर्ण असणे ही असून, २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या प्रकल्पांसाठी शैक्षणिक पात्रता किमान दहावी उत्तीर्ण आहे.

- राज्य सरकारकडून अनुदान स्वरूपात प्रकल्प मंजुरीच्या १५ ते ३५ टक्के आर्थिक साह्याची तरतूद योजनेत आहे. लाभार्थ्याची स्वतःची गुंतवणूक पाच ते १० टक्के, बँक कर्ज ६० ते ८० टक्के आणि राज्य सरकारचे अनुदान १५ ते ३५ टक्के अशी रचना आहे.

- एकूण लाभार्थ्यांमध्ये किमान ३० टक्के महिला आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या किमान २० टक्के लाभार्थ्यांच्या समावेशाची तरतूद.

- वयोमर्यादा १८ ते ४५ वर्षे आहे.

- महिला, अनुसूचित जाती, माजी सैनिक आणि दिव्यांगांसाठी वयोमर्यादेच्या अटीत पाच वर्षांपर्यंत सवलत दिली जाते.

- एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती या कार्यक्रमाचा लाभ घेऊ शकते. कुटुंबाची व्याख्या पती आणि पत्नी अशी केली जाते.

- अर्जदाराने प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP), तसेच केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या इतर कोणत्याही विभाग/महामंडळाकडून अनुदान तत्त्वावर आधारित कोणत्याही तत्सम स्वयंरोजगार योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

ही योजना केवळ आर्थिक साह्य देणारी नसून, युवकांना स्वावलंबी बनवण्याचे ते प्रभावी साधन ठरत आहे. यामुळे स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठी भांडवल उपलब्ध होत असून, स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती वाढते. ग्रामीण व निमशहरी भागातील उद्योगांना चालना मिळते आणि कौशल्याधारित व्यवसायांना प्रोत्साहन मिळते. परिणामी स्थलांतर कमी होऊन स्थानिक अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास हातभार लागतो. या उपक्रमामुळे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना बळकटी मिळते.

२०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी राज्याकरिता ३० हजार अर्जांचा लक्ष्यांक ठेवण्यात आला होता. त्यापैकी २५ हजार ५८७ अर्जांना बँकांकडून मंजुरी मिळाली असून, ८५.२९ टक्के उद्दिष्टपूर्ती साध्य झाली आहे. तसेच ६१९३ प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष कर्ज वितरण होऊन २१,३५६.९८ लाख रुपयांचा निधी युवा उद्योजकांपर्यंत पोहोचला आहे.

आवश्यक कागदपत्रे :

फोटो, आधार कार्ड, उत्पन्न दाखला, वयाचा दाखला, महाराष्ट्राचा अधिवास दाखला, शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्र, बँक पासबुक, कर्जप्रकरणासाठी आवश्यक कागदपत्रे, दिव्यांग असल्यास दिव्यांग प्रमाणपत्र, विहित नमुन्यातील अर्ज

अर्ज करण्यासाठी लिंक :https://maha-cmegp.gov.in/

(अधिक आणि ताजी माहिती वरील वेबसाइटवर उपलब्ध. जिल्हा उद्योग केंद्राशीही संपर्क साधू शकता.)

(निवडक शासकीय योजनांची माहिती वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)