दुर्धर विकारांवर उपचारांसाठी अर्थसाह्य करणारा मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्षाकरिता विकसित करण्यात आलेल्या ऑनलाइन प्रणालीचे नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण झाले. यामध्ये राज्यात कार्यरत असलेल्या आरोग्यविषयक विविध योजनांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्ष हा केवळ आर्थिक मदतीचा स्रोत न राहता, रुग्ण, रुग्णालये आणि शासन यांना एकत्र आणणारे प्रभावी व्यासपीठ ठरत आहे.

मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० अंतर्गत मुख्यमंत्री सहायता निधी या न्यासाची नोंदणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली या न्यासाचे व्यवस्थापन केले जाते. विविध आपत्तीतील पीडितांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून अर्थसाह्य देण्याचा प्रमुख उद्देश असला, तरी नैसर्गिक आपत्तींव्यतिरिक्त (अतिवृष्टी, पूर व भूकंप इत्यादी.), जातीय दंगल व बॉम्बस्फोट इत्यादी आपत्तींतील पीडितांना, तसेच वैद्यकीय शस्त्रक्रिया किंवा उपचार घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना त्यांच्या उपचारांवर होणाऱ्या खर्चासाठी अंशत: अर्थसाह्य मुख्यमंत्री सहायता कक्षातून दिले जाते. एक लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना हे साह्य तीन वर्षांतून एकदा मिळू शकते.

मुख्यमंत्री सहायता कक्षाचे https://cmrf.maharashtra.gov.in हे नवे संकेतस्थळ तयार करण्यात आले आहे. या कक्षाकडून आतापर्यंत ७६८ कोटी रुपयांहून अधिक निधी वितरित करण्यात आला असून, ९५,३६० हून अधिक लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळाला आहे.

नवीन संकेतस्थळाची वैशिष्ट्ये

अर्ज स्थितीचे ट्रॅकिंग : यापुढे रुग्णांना अर्जाची माहिती त्यांच्या मोबाईलवर एसएमएस, लिंकद्वारे रिअल टाइम मिळणार.

टप्प्याटप्प्याने निधी वितरण : अर्जाच्या मंजुरीनंतर ३० टक्के रक्कम तात्काळ, तर उर्वरित ७० टक्के रक्कम अंतिम मंजुरीनंतर वर्ग केली जाणार.

रिअल-टाइम वॉर रूम मॉनिटरिंग : मंत्रालय स्तरावर वॉर रूमद्वारे सतत देखरेख, निर्णय प्रक्रियेत गती.

तात्काळ मंजुरी : उपचारांसाठी लागणाऱ्या आर्थिक साह्याची मंजुरी केवळ कार्यालयीन आठ तासांत दिली जाते.

पूर्णपणे पेपरलेस प्रक्रिया : कागदपत्रांची देवाणघेवाण किंवा कार्यालयीन धावपळीशिवाय डिजिटल पद्धतीने संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण.

रुग्णालयामार्फत थेट ऑनलाइन अर्ज : रुग्णांना स्वतः अर्ज करण्याची गरज नाही. रुग्णालयातूनच अर्ज सादर.

कागदपत्रांची ऑनलाइन पडताळणी : आधार, उत्पन्न प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका इत्यादींची तात्काळ डिजिटल पडताळणी.

थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) : मंजूर निधी थेट रुग्णालयाच्या खात्यात जमा. पारदर्शकता वाढणार.

तीन हजारांपेक्षा अधिक रुग्णालयांचे जाळे : राज्यातील सरकारी व खासगी मिळून तीन हजारांहून अधिक रुग्णालयांचा समावेश.

हेल्पलाइन व डिजिटल मार्गदर्शन : टोल-फ्री १८०० १२३ २२११ आणि व्हॉट्सॅपद्वारे मार्गदर्शन.

मोबाइल अ‍ॅपद्वारे रुग्णालय शोधता येणार : योजनेमधील जवळील रुग्णालय, रक्तपेढी, रुग्णवाहिका सहज शोधण्याची सुविधा.

एनजीओ व सीएसआर भागीदारी मॉडेल : स्वयंसेवी संस्था व कॉर्पोरेट सीएसआर निधीद्वारे अधिक आर्थिक साह्य उपलब्ध.

त्रिपक्षीय करार प्रणाली : रुग्णालय + सीएसआर संस्था + सीएमआरएफ यांच्यात विशिष्ट आजारासाठी करार खर्चाचा संयुक्त भार.

बेड मॅनेजमेंट व संसाधन पारदर्शकता : धर्मादाय रुग्णालयांतील बेड उपलब्धता रिअल-टाइम पाहण्याची सुविधा.

रुग्णमित्र : रुग्णांना तात्काळ आणि सुलभ मार्गदर्शन मिळावे यासाठी रुग्णमित्र ही २४x७ टोल-फ्री हेल्पलाइन (१८०० १२३ २२११) सुरू करण्यात आली आहे. या सेवेद्वारे रुग्णांना डिजिटल लिंक मिळते. त्यातून त्यांच्या परिसरातील मान्यताप्राप्त रुग्णालये, रुग्णवाहिका सेवा आणि रक्तपेढ्यांची माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध होते. त्यामुळे उपचारासाठी आवश्यक माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद झाली आहे.

लोकसहभाग वाढवण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांकरिता स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. या माध्यमातून संस्था नोंदणी करून शासनाशी भागीदारी करू शकतात. तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संस्था आणि रुग्णालय यांच्यातील त्रिपक्षीय करारामुळे महागड्या उपचारांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया अधिक सक्षम झाली आहे. विशेषतः कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांसाठी हा उपक्रम मोठा दिलासा देणारा ठरत आहे.