भारतातील नक्षलवाद कसा मोडून काढण्यात आला?

भारतात नक्षलवाद कसा फोफावला हे आपण या लेखाच्या पूर्वार्धात पाहिले. २०१४ या वर्षापूर्वी परिस्थिती इतकी वाईट होती, की एखाद्या शासकीय अधिकाऱ्याला धमकावणीच्या स्वरात असे सांगितले जायचे, “थांबा तुमची आता गडचिरोलीमध्येच बदली करतो.” महाराष्ट्रातील चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया या काही जिल्ह्यांमध्ये ही स्थिती होती. अबूजपहाड यांसारख्या भागात तर स्वायत्त शासन चालवले जात होते. एलटीटीईच्या मदतीने शस्त्रास्त्रांचे कारखाने सुरू झाले होते. 

२०१४मध्ये केंद्रात सत्तांतर झाल्यानंतर परिस्थिती बदलली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व स्तरांवर बदल करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांचे प्रथम पोस्टिंग त्याच भागात केले. २०१४ नंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही अतिशय दमदार पावले उचलून हा बदल खालपर्यंत नेला. अगदी निधी मंजूर करणे, काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणे अशा गोष्टींमध्ये विनाविलंब निर्णय घेतले जाऊ लागले. २०१४आधीच्या सरकारांमध्ये ही संवेदनशीलता नव्हती. त्यांना या गंभीर समस्येकरिता तत्काळ निर्णय घेण्याची मुळात इच्छाशक्तीच नव्हती.

नक्षलवाद एवढा फोफावला. कारण त्याला खतपाणी घालण्यासाठी मिळणारा पैसा उपलब्ध होता. मोठ्या प्रमाणात अवैध मार्गाने हा काळा पैसा नक्षलवाद्यांना मिळत होता. पंतप्रधान मोदींनी निश्चलनीकरणाचा (नोटाबंदीचा) ऐतिहासिक निर्णय घेतला, तेव्हा या नक्षलवाद्यांकडे असलेला कोट्यवधीचा काळा पैसा, जो त्यांनी अशा अवैध मार्गांनी, खंडणी वसूल करून मिळवला होता, तो थांबला. कारण याच पैशांतून शस्त्रखरेदी केली जात होती, रसद पुरवली जात होती. या लोकांची हिंमत इतकी वाढली होती, की त्या भागातील प्रत्येक शासकीय अधिकारी किंवा नोकरदार यांच्या महिन्याच्या पगारातील काही रक्कमसुद्धा खंडणीच्या स्वरूपात घेतली जात होती. यासाठी अपहरण करणे, खून करणे हेसुद्धा सर्रास घडत होते. त्यामुळेच तर आठ राज्यांतील असा काही भाग ‘रेड कॉरिडॉर’ म्हणून ओळखला जायचा. त्यात महाराष्ट्राचा काही भागही होता. 

संवेदनशीलतेने तत्काळ निर्णय हा एक भाग आहे, तसाच तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर याही मुद्द्यामुळे नक्षलवाद आटोक्यात आला. या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे त्या लोकांपर्यंत पोहोचणे शक्य झाले. बस्तरसारख्या अतिनक्षलग्रस्त भागात मोबाइलचे टॉवर्स उभारले गेले. तेथील स्थानिक लोकांना मोफत मोबाइल कनेक्शन दिले गेले. त्याचा परिणाम असा झाला, की या नक्षलवाद्यांना हुडकून काढणे सोपे झाले. शिवाय दळणवळणाच्या अत्याधुनिक साधनांमुळे कोणी जखमी झाल्यास त्याला अगदी हेलिकॉप्टरनेसुद्धा तात्काळ मदत पोहोचवणे शक्य झाले. मोबाइलसारख्या अत्याधुनिक सुविधांचा वापर नक्षलवादीसुद्धा करत होते; पण यामुळे पोलिसांना त्यांचा ठावठिकाणा शोधून काढणे सोपे गेले. याचा परिणाम असा झाला, की मोठ्या प्रमाणावर आत्मसमर्पणे सुरू झाली. 

कुठलाही गुन्हेगार लहानपणापासून तसा नसतो, परिस्थितीने तो चुकीचे वर्तन करण्यास प्रवृत्त होतो. आपल्याला नक्षलवादाशी लढा द्यायचा आहे, नक्षलवाद्यांशी नाही. आत्मसमर्पण केल्यावर तो नक्षलवादी आपली चूक सुधारण्यास, समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी तयार असतो. या नक्षलवाद्यांनी लहानपणापासून फक्त शस्त्रेच पाहिलेली असतात. मग त्यांना पुन्हा समाजात एकरूप करून घ्यायचे असेल तर त्यांचा शाश्वत विकास करणे हीदेखील शासनाची जबाबदारी आहे. या जबाबदारीचे भान ठेवून आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांना सीआरपीएफ, बीएसएफ यांसारख्या संस्थांमध्ये विशेष प्रशिक्षण दिले जाऊ लागले. याशिवाय त्यांना स्वयंरोजगार कसा मिळेल? यासाठीही शासनाने प्रयत्न केले. यासाठी त्यांना लागणारे भांडवल, यंत्रसामग्री यांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला गेला. त्यातून त्यांचे पुढील आयुष्य शांततेत आणि स्थिरतेत जाईल अशी योजना केली जात आहे. भारत सरकार यासाठी हरप्रकारे मदत करत आहे. २५ डिसेंबर ते २८ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत पंतप्रधान मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांसह बैठक घेऊन त्यात जवळपास १३७ योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था करण्यास सांगितले. या योजनांमध्ये शिक्षण, आरोग्य, विकास, व्यवसाय, प्रशिक्षण अशा अनेक योजनांचा समावेश होता. 

या संदर्भातील आणखी एक समस्या होती, ती परस्पर समन्वयाची. २०१४आधी प्रत्येक शासकीय अधिकारी फक्त आपल्यापुरते काम पाहत होता. सर्व यंत्रणांचा परस्पर समन्वय अजिबात नव्हता. पंतप्रधान मोदी यांनी ‘प्रगती प्लॅटफॉर्म’सारख्या यंत्रणा कार्यान्वित केल्या. त्यात अगदी फिल्ड अधिकाऱ्यापासून संबंधित मंत्र्यापर्यंत एकत्रित व्हिडिओ संवादाद्वारे काय करून काम वेळेत आणि परिपूर्ण पद्धतीने करता येईल याचा विचार व त्यावर तत्काळ अंमलबजावणी केली जाऊ लागली. याचा फायदा अनेक क्षेत्रांसारखा नक्षलवादाची समस्या सोडवण्यासाठीसुद्धा झाला. पोलीस, शासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांच्यात समन्वय निर्माण झाला. खऱ्या अर्थाने निधीचा उपयोग होऊ लागला. 

या नक्षलवाद्यांशी चर्चेच्या माध्यमातून काही गोष्टी जाणून घेणे शक्य झाल्यावर लक्षात आले, की अनेक नक्षलवाद्यांमध्ये कौशल्ये आहेत. या चर्चेच्या माध्यमातून त्यांच्याशी संवाद होऊ लागला. त्यांची मानसिकता जाणून घेतली गेली. शस्त्रबळापेक्षाही ही चर्चा फलदायी ठरू लागली. कारण चर्चेने तुम्ही समोरच्या व्यक्तीची मानसिकताच बदलू शकता. त्याच वेळी त्याच्यात अपेक्षित बदल होतो. या चर्चांच्या माध्यमातून अनेक गैरसमज दूर होऊ लागले. वर्षानुवर्षे जे समज त्यांच्यात मुद्दाम पसरवले गेले होते, ते खोडून काढले गेले. त्यांचा भारतीय राज्यघटनेवरचा, व्यवस्थेवरचा, समाजावरचा विश्वास वृद्धिंगत होऊ लागला. स्थानिक पातळीवर यासाठी एक खिडकी योजनेसारखे उपाय केले गेले. यातून त्यांना प्रमाणपत्र मिळवणे, विविध कागदपत्रांची पूर्तता करणे अशी कामे करणे सोपे झाले. त्यांचा विश्वास संपादन झाला. स्थानिक लोकांनाही याचा फायदा मिळाला, त्यामुळे तेसुद्धा प्रशासनाला मदत करू लागले, नक्षलवाद्यांना न घाबरता ते पोलिसांना सहकार्य करू लागले. नक्षलवादाला विरोध करू लागले. सगळी ‘इकोसिस्टीम’ खऱ्या अर्थाने सकारात्मक दिशेने प्रवास करू लागली. 

जेवढे शक्य आहे, तेवढे चर्चेच्या माध्यमातून आणि अगदीच अशक्य असेल तिथे बळाचा वापर करून प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली जाऊ लागली. २०१४ ते २०२६ या काळात आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम झाले. मागील चार ते पाच वर्षांत गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त भागात खूप प्रयत्न केले गेले. त्यांच्या भाषेचा, संस्कृतीचा सन्मान केला गेला. त्यामुळेही नक्षलवाद्यांच्या मनोभूमिकेत फरक पडला. राजकीय सत्ता मिळवण्यासाठी, मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी फक्त बंदुकीचा धाक महत्त्वाचा अशी त्यांची मानसिकता होती, ती हळूहळू बदलत गेली. त्यांचा राज्यघटनेवर विश्वास नव्हता, ती राज्यघटना, त्यातील तरतुदी त्यांना समजल्या. आता तर इतका फरक पडला आहे, की एके काळी नुसत्या नावाने भीती वाटणाऱ्या गडचिरोलीसारख्या भागात आता लोक गुंतवणूक करत आहेत. पर्यटनासाठी चंद्रपूरसारख्या ठिकाणास पसंती मिळत आहे. हे सगळे शक्य झाले ते केवळ राजकीय इच्छाशक्तीने आणि परिपक्व शासनव्यवस्थेमुळे!

हा नक्षलवाद मोडून काढणे गरजेचे होते, तसेच अर्बन नक्षलवाद हेसुद्धा भारतीय समाजापुढचे, संस्कृतीपुढचे मोठे आवाहन आहे. विविध प्रसारमाध्यमे, नाटक, सिनेमे, साहित्य यांतून फोफावणारा हा अर्बन नक्षलवाद ही भारतापुढची मोठी समस्या आहे. या विचाराशी दोन हात करताना आपण सर्वांनी एक होऊन याचा सामना करण्याची गरज आहे. २००७पासून याचा प्रसार मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाला. शहरातून वेगवेगळे गट निर्माण करून आपल्या विचारांचा प्रचार करणे, हा त्यांचा मुख्य हेतू आहे. जे स्वत:ला समाजवादी म्हणवतात असे पत्रकार, साहित्यिक, कलाकार, वकील यांची फौज उभी करण्यात येते आणि आपल्या संस्कृतीविरुद्ध, व्यवस्थेविरुद्ध बोलणे हेच त्यांचे काम आहे. आता नक्षलवाद तर संपुष्टात आला आहे, मग अशा प्रवृत्तीच्या लोकांना आता खरे तर काहीच काम नाहीये. त्यांना आता जनतेने साफ नाकारले आहे. ते अर्बन नक्षलवादाच्या रूपाने वैचारिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली काहीही बोलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आता हे घर्षण वाढणार आहे. त्याचा केंद्रबिंदू असणार आहे आजची पिढी. काय चूक आणि काय बरोबर, हे त्यांना समजण्यासाठी आपली कुटुंबव्यवस्था, सुशासन यांची आत्यंतिक गरज आहे. असे सुशासन हवे, जिथे कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार नसावा, योग्य संधी उपलब्ध व्हाव्यात. यासाठी शासनाने संवाद अधिकाधिक वाढवण्याची गरज आहे. लोकांना बरोबर घेऊन काम करणे गरजेचे आहे.

नक्षलवाद संपवणे अत्यंत महत्त्वाचे होते. तो संपवणे ही काही एका दिवसाची गोष्ट नव्हती. त्यासाठी यंत्रणा, नियोजन, कार्यवाही यांचा योग्य समन्वय, नेमके दिशादर्शन आणि सकारात्मक मानसिकता याची नितांत गरज होती आणि या बाबी २०१४नंतर निर्माण झाल्या. राजकीय इच्छाशक्ती आणि लोकसहभाग यातून हे अशक्य वाटणारे कार्य शक्य झाले. यापुढेही परस्परसहकार्य आणि विश्वास यातून विकसित भारताकडे वाटचाल करता येणार आहे, असा भारत जो सामाजिक समरसता, आदर्श कुटुंबव्यवस्था, एकरूप समाज यांनी परिपूर्ण असेल. असे झाले, तरच आपला भारत शाश्वत विकासाकडे जाणार आहे. आपल्या संस्कृतीतील रामायण, महाभारत, नीतिशास्त्र हे फक्त वाचनापुरते मर्यादित न ठेवता, त्यातील मूल्ये समजावून घेणे आणि आचरणात आणणे हेच आपले भारतीय म्हणून कर्तव्य आहे. तरच आपला समाज सुसंस्कृत होईल आणि खऱ्या अर्थाने भारत विश्वगुरू होईल, यात शंका नाही!

(समाप्त)

(माहिती स्रोत : राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांचा 'वल्ली माणूस' या यू-ट्यूब चॅनेलवरील पॉडकास्ट)

(या लेखाचा पूर्वार्ध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)