भारतात नक्षलवाद फोफावला कसा? - अमृत महाराष्ट्र

भारतात नक्षलवाद फोफावला कसा?

भारतातून आता नक्षलवाद हद्दपार झाला आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतेच जाहीर केले आहे. त्या निमित्ताने नक्षलवाद आणि भारत हा विषय चर्चिला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्राचे माजी पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्या एका मुलाखतीवर आधारित असलेल्या लेखाचा हा पूर्वार्ध...

भारतात नक्षलवाद फोफावला कसा? मुख्य फोटो
भारतात नक्षलवाद फोफावला कसा? अतिरिक्त फोटो

भारतातील नक्षलवादाचा इतिहास १९६७ साली नक्षलबाडी उठावाने सुरू झाला. तो नंतर संपूर्ण भारतात पसरला. सरकारी दडपशाही आणि गटबाजीच्या फुटीनंतरही, त्याचे रूपांतर माओवादामध्ये झाले आणि ते एक सततचे सामाजिक-राजकीय आणि सुरक्षा आव्हान बनून राहिले. 

नक्षलबाडी उठावातील उगम (१९६७) : या चळवळीची सुरुवात पश्चिम बंगालमधील नक्षलबाडी गावात साम्यवादी नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक जमीनदारांविरुद्ध झालेल्या शेतकऱ्यांच्या उठावाने झाली. या उठावाने शोषक प्रथांचा निषेध केला आणि जमीन सुधारणांची मागणी केली.

इतर राज्यांमध्ये प्रसार (१९७०चे दशक) : नक्षलवादी चळवळ पश्चिम बंगालच्या पलीकडे आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा आणि मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यांमधील ग्रामीण भागांमध्ये विस्तारली आणि वंचित समुदायांमधून तिला पाठिंबा मिळाला.

सरकारी कारवाई आणि ऑपरेशन स्टीपलचेस (१९७१-१९७२) : भारत सरकारने नक्षलवादी कारवाया दडपण्यासाठी लष्करी कारवाई सुरू केली.

नवीन गटांचा उदय (१९८०-१९९०चे दशक) : काही अडथळे आले असूनही, पीपल्स वॉर ग्रुप (पीडब्ल्यूजी) आणि माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) यांसारखे गट उदयास आले. त्यांनी बंडखोरीच्या कारवाया सुरू ठेवल्या आणि माओवादी विचारसरणीचा पुरस्कार केला.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची (माओवादी) स्थापना (२००४) : पीडब्ल्यूजी आणि एमसीसी यांचे विलीनीकरण होऊन भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची (माओवादी) स्थापना झाली. त्यामुळे बंडखोरीचे प्रयत्न तीव्र झाले आणि 'रेड कॉरिडॉर'मध्ये प्रभाव अधिक मजबूत झाला. २००० सालापर्यंत नक्षलवादाने २० राज्यांमधील २३३ जिल्ह्यांवर, विशेषतः दंडकारण्य प्रदेशात (छत्तीसगड, ओडिशा, महाराष्ट्र , आंध्र प्रदेश) प्रभाव टाकला होता.

समांतर प्रशासन : माओवादी प्रभावित भागांमध्ये समांतर न्यायपालिका आणि सरकार चालवण्याचे प्रयत्न झाले.

नक्षलवाद आणि त्याचा प्रसार होण्यामागील या काही गोष्टी आहेत. परंतु नक्षलवाद एवढा फोफावला कसा, याची कारणमीमांसा होणेही गरजेचे आहे. कारण २००० सालानंतर या नक्षलवादी कारवायांची व्याप्ती छत्तीसगड, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, केरळ, महाराष्ट्र, तेलंगण, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या नऊ राज्यांमध्ये होती.  

भारतीय समाजामध्ये नक्षलवादी मानसिकता पसरवण्याची सुरुवात इंग्रजांच्या काळात झाली. इंग्रजांचे 'फोडा आणि राज्य करा' या नीतीने चालवलेले शासन या आदिवासींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून बाजूला करत होते. यापूर्वी भारतीय संस्कृतीत असा भेद नव्हता. सर्व लोक गुण्यागोविंदाने एकत्र राहात होते. परंतु इंग्रजांनी हे सगळे अशा प्रकारे घडवून आणले, जेणेकरून हा आदिवासी समाज इतर समाजापासून अलिप्त राहू लागला. इंग्रजांनी या समाजाला मुद्दाम मागासलेले ठेवले. रस्ते, शिक्षण, आरोग्य सुविधा यांपासून त्यांना वंचित ठेवले गेले. हे करत असताना या समाजासमोर असे चित्र उभे केले गेले, की इतर समाजाला तुम्ही नको आहात. एकीकडे समाजात ही दुही निर्माण करत असताना दुसरीकडे मात्र ख्रिश्चन मिशनरी त्या भागात विनासायास जाऊ शकत होते. इतर लोकांना तिथे जाऊ दिले जायचे नाही; पण हे मिशनरी तिथे सहज जायचे आणि धर्मप्रसार करायचे. डाव्या विचारसरणीचे लोकही तिथे जाऊन इतर भारतीय समाजाबद्दल त्या आदिवासी लोकांच्या मनात द्वेष उत्पन्न करत होते. 'तुम्ही एकटे आहात, तुमच्यावर अन्याय होतोय, अत्याचार होतोय, विकास केला जात नाहीये' अशा प्रकारचा गैरसमज सतत निर्माण करून दिला जात होता आणि तोही अगदी नियोजनपूर्वक आणि शांतपणे.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर इंग्रजांच्या वरील नीतीचे अवलंबन करून, डाव्या विचारसरणीच्या लोकांनी हा गैरसमज आणखीच दृढ केला. या सगळ्याचा बदला म्हणून मग 'इथल्या न्यायव्यवस्थेला मानू नका, संविधानाचे पालन करू नका, लोकप्रतिनिधींना, शासकीय यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांना मारा, त्रास द्या, लूटमार करा, स्वत:चे स्वतंत्र व समांतर शासन सुरू करा' अशा प्रकारची चिथावणी दिली जात होती. गेली अनेक वर्षे ही सगळी ‘इकोसिस्टीम’ अगदी पद्धतशीरपणे चालवली जात होती. या नक्षलवादामुळे तेथील स्थानिक जनता सतत भीतीखाली वावरत होती. पोलिसांना मदत केली, तर नक्षलवादी ठार करत होते आणि नक्षलवाद्यांना साथ दिली तर पोलिसांचा ससेमिरा मागे लागत असे, अशी विचित्र परिस्थिती होती. हा प्रकार महाराष्ट्रासुद्धा सीमा क्षेत्रातील काही जिल्ह्यांत आणि तालुक्यात होत होता. 

भारतातील नक्षलवादाचा सामना करताना दुर्गम भूभाग, अपुरी गुप्तचर यंत्रणा, गनिमी कावा, सामाजिक-आर्थिक तक्रारी, कायदेशीर बाबी आणि संसाधनांची कमतरता यांसारख्या आव्हानांना सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे प्रभावी कारवाई आणि बंडखोरीच्या दीर्घकालीन निराकरणात अडथळा येत होता. प्रभावी बंडखोरीविरोधी कारवायांसाठी अचूक गुप्त माहितीची आवश्यकता असते. तथापि, बंडखोरांचे स्थानिक समुदायांशी असलेले घनिष्ठ संबंध आणि विविध सरकारी संस्थांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे कार्यवाही, योग्य माहिती गोळा करणे आव्हानात्मक ठरत होते. नक्षलवादी भूभागाच्या आपल्या ओळखीचा फायदा घेऊन सुरक्षा दलांचे मोठे नुकसान करत असत आणि नंतर घनदाट जंगलात गायब होत असत. यामध्ये दबा धरून बसणे आणि अचानक हल्ला करून पळून जाणे यांसारख्या गनिमी डावपेचांचा समावेश होतो. प्रभावित प्रदेशांमधील गरिबी, भूहीनता आणि बेरोजगारी यांसारख्या कायमस्वरूपी समस्या नक्षलवादाला स्थानिक पाठिंबा देत होत्या. त्यामुळे या मूळ समस्यांचे निराकरण केल्याशिवाय बंडखोरीला अवैध ठरवण्याचे प्रयत्न गुंतागुंतीचे होतात. सुरक्षा दलांसाठी मर्यादित मनुष्यबळ, उपकरणे आणि निधी यामुळे दीर्घकाळ चालणाऱ्या कारवायांमध्ये अडथळा येत असे, तर दुसरीकडे नक्षलवाद्यांना अनेकदा अवैध निधी आणि शस्त्रे उपलब्ध होत असत. 

अशा प्रकारे २०१४पूर्वी नक्षलवादाला हळूहळू आतंकी स्वरूप यायला लागले. तेथील स्थानिक तरुणांना हाताशी घेऊन पोलिस या नक्षलवादाशी लढण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत होते. परंतु त्या प्रयत्नांचे स्वरूप मर्यादित होते. कारण तो भाग घनदाट जंगलातील होता. बाहेरच्या माणसाला त्या भागाची काहीच कल्पना नव्हती. ठोस कारवाई करण्यासाठी पुरेशी शस्त्रे, तंत्रज्ञान, वाहने, सोयी-सुविधा मिळत नव्हत्या. शासनाकडून कारवाई करण्यास सांगितले जायचे. परंतु कारवाई केली, की नक्षलवाद्यांमधील काही जण मानवी हक्क उल्लंघनाची तक्रार घेऊन कोर्टात जायचे. मग कारवाई थांबवली जायची. नक्षलग्रस्त राज्यांमधील जवळपास ११०हून अधिक जिल्ह्यांमधील परिस्थिती गंभीर झाली होती. स्थानिक पोलिसांना जमत नाही म्हणून सीआरपीएफ, बीएसएफ, आयटीबीपी यांची कुमक मागवली जायची. या सगळ्या विदारक परिस्थितीमागचे मुख्य कारण होते राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव. २०१४च्या आधीच्या सरकारमध्ये योजना जाहीर व्हायची, निधीही जाहीर केला जायचा; मात्र प्रत्यक्षात निधी तिथपर्यंत पोहोचत नव्हता. भ्रष्टाचारामुळे तो निधी दिलाच जायचा नाही. अशा दुर्गम भागात साधे पोलिस स्टेशन उभे करणेही दुरापास्त झाले होते. सर्व यंत्रणा एकत्रितपणे काम करत नव्हती. प्रत्येक अधिकारी, पोलिस, मंत्री फक्त आपल्यापुरते काम करत होते. २०१४मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. त्यानंतर मात्र सगळे बदलले. अगदी आमूलाग्र बदल झाला. 

(क्रमश:)

(माहिती स्रोत : राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांचा 'वल्ली माणूस' या यू-ट्यूब चॅनेलवरील पॉडकास्ट आणि इतर संकलित माहिती.)

(लेखाचा उत्तरार्ध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

Publisher: Kaumudi Paranjape News publisher name | Date: 10-04-2026 News publication date | Time: 10:55 AM News publication time | Views: 897 Number of times this news has been viewed | District: Nashik Related district of the news
Publisher: Kaumudi Paranjape News publisher name | Date: 10-04-2026 News publication date | Time: 10:55 AM News publication time | Views: 897 Number of times this news has been viewed | District: Nashik Related district of the news

ही बातमी शेअर करा

Comments 1 Comments

S
Sharad Godbole
12-04-2026 06:04 PM

माहिती छान संकलित केली आहे हा लेख वाचून पुढील लेख कधी येईल ह्याची उत्सुकता वाढली आहे अमृत महाराष्ट्र व लेखिका ह्यांचे आभार

Write a Comment
0 / 50 words
Advertisement