सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या समृद्धीसाठीची योजना - सिंधुरत्न समृद्ध २.०

सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे परिणामकारक नियोजन करून दोन्ही जिल्ह्यांचा विकास व्हावा, यासाठी सिंधुरत्न समृद्ध योजना २०२२ ते २०२५ या कालावधीत राबवण्यात आली होती. त्या योजनेच्या सकारात्मक परिणामांमुळे योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली असून, 'सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०' आणखी तीन वर्षांसाठी म्हणजे २०२८-२९पर्यंत राबवण्यास १४ मे २०२६ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. योजना कालावधीत दोन्ही जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी २०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ही योजना पुढील तीन वर्षासाठी प्रस्तावित करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार २०२८-२९पर्यंत ही योजना राबवण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून दोन्ही जिल्ह्यांतील नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि समुद्रकिनारा यांचा उपयोग करून घेऊन पर्यटन आणि मत्स्यव्यवसायाला चालना देऊन रोजगारनिर्मिती करणे आणि दरडोई उत्पन्नात वाढ करण्याचे नियोजन आहे.

या योजनेतून बंदर धक्का आणि पर्यटन नौका केंद्राच्या ठिकाणी मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन आणि जलक्रीडांकरिता पायाभूत सुविधा उभारणे, पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी मूलभूत व्यवस्था निर्माण करणे, अविकसित बॅकवॉटरच्या परिसरात जलक्रीडा प्रकारांना चालना देण्यासाठी मूलभूत सुविधा विकास करणे, कॅराव्हॅन कॅम्पिंग सुविधा आणि मार्गावर पायाभूत सुविधा विकास करणे, मासळी उतरवण्याचे केंद्र विकसित करणे, मासळी बाजाराकरिता सुविधा तयार करणे, मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र, मत्स्य साठवणूक, विक्री केंद्र आणि मत्स्यालय उभारणे आदी कामे करता येणार आहेत.

सिंधुरत्न समृद्ध योजनेची अंमलबजावणी दोन भागांत करण्यात येणार आहे. सिंधुरत्न समृद्ध योजनेच्या २०२२-२३ ते २०२४-२५ या कालावधीत प्रशासकीय मान्यता मिळालेली परंतु अद्याप अपुरी राहिलेली कामे ३१ मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी योजनेच्या पहिल्या भागातून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. योजनेच्या दुसऱ्या भागामध्ये दोन्ही जिल्ह्याच्या सर्व कामांना २०२६-२७ या वर्षात प्रशासकीय मान्यता घ्यायची आहे. सर्व कामे २०२६-२७ ते २०२८-२९ या कालावधीतच पूर्ण करायची आहेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

योजनेचा आराखडा तयार करणे, त्याची कालबद्ध अंमलबजावणी करणे यासाठी दोन्ही जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र समित्याही स्थापन केल्या जाणार आहेत. जिल्ह्याचे पालकमंत्री समितीचे अध्यक्ष, तर जिल्हाधिकारी उपाध्यक्ष असतील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तसेच जिल्ह्यातील कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी या समितीचे सदस्य असतील. जिल्हा नियोजन अधिकारी सदस्य सचिव असतील. या समितीवर या सदस्यांव्यतिरिक्त प्रत्येकी एक विशेष निमंत्रित सदस्य नियुक्त करण्यात येणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षही असेल.

पहिल्या सिंधुरत्न योजनेतून रोजगारवाढीच्या अनुषंगाने टुरिस्ट बस, हाउसबोट, मच्छीमार व्यवसायिकांना कूलिंग व्हॅन, बिगरयांत्रिकी नौका बांधणे, ई-स्कूटर, तसेच शेतकऱ्यांना मोफत भात, नागली व भाजीपाला बियाण्याचे वाटप करण्यात आले. आंबा बागायतदारांना बोलेरो गाड्या, फळमाशी सापळे देण्यात आले आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात मालगुंडमध्ये प्राणिसंग्रहालयही उभारले जात आहे.

रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात सिंधुरत्न समृद्ध योजनेची कार्यालये आहेत. तेथे योजनेविषयीची अधिक माहिती मिळू शकेल.