टायपिंग-शॉर्टहँड परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर मिळाला १८,३०० रुपयांचा शुल्क परतावा

सातारा : महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी अर्थात अमृत या राज्य शासनाच्या स्वायत्त संस्थेच्या माध्यमातून खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी विविध योजना राबवल्या जातात. त्यामध्ये टायपिंग आणि शॉर्टहँड परीक्षा (जीसीसी-टीबीसी) शुल्क परतावा योजनेचाही समावेश आहे. या योजनेचा लाभ साताऱ्यातील विद्यार्थी रोहन कुलकर्णी यांना मिळाला आहे. ते जीसीसी-टीबीसी परीक्षा यशस्वीरीत्या उत्तीर्ण झाले. त्यानंतर त्यांनी त्यासाठी भरलेले १८ हजार ३०० रुपये शुल्क त्यांना परत मिळाले आहे.

नेमकी कशी आहे ही योजना? राज्य सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या प्रगतीसाठी अमृत या स्वायत्त संस्थेची स्थापना केली आहे. ही संस्था तरुणांना विविध प्रशिक्षणे, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन आणि कौशल्यविकासासाठी मदत करते. याअंतर्गत, जे विद्यार्थी शासकीय संगणक टंकलेखन (जीसीसी-टीबीसी) आणि लघुलेखन (शॉर्टहँड) परीक्षा यशस्वीपणे उत्तीर्ण होतात, त्यांना प्रशिक्षणासाठी लागणारे शुल्क अर्थसाह्य म्हणून परत केले जाते.

रोहन कुलकर्णी यांचा अनुभव रोहन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी हे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर अमृत संस्थेकडे शुल्काच्या परताव्यासाठी रीतसर अर्ज केला होता. सर्व कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर, संस्थेकडून त्यांना १८ हजार ३०० रुपये परत मिळाले आहेत. यामुळे आर्थिक ताण कमी होऊन पुढील स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी मोठा आधार मिळाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.

सरकारी आणि खासगी नोकऱ्यांसाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक कौशल्यांना प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. खुल्या प्रवर्गातील जास्तीत जास्त गरजू विद्यार्थ्यांनी अमृत संस्थेच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन अशा विविध योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

अमृत संस्थेविषयी : महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी अर्थात अमृत ही राज्य शासनाची स्वायत्त संस्था असून, खुल्या प्रवर्गातील ज्या जातींना कुठल्याही शासकीय संस्था किंवा महामंडळाचा लाभ मिळत नाही अशा जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक हा अमृत संस्थेचा लक्ष्यित गट आहे. त्यामध्ये ब्राह्मण, कोमटी, मारवाडी, ठाकूर, गुजराती, सिंधी, कायस्थ, जाट, बणिया, बंत्स, नायर अय्यंगार, पाटीदार, बंगाली, पटेल, येलमार, त्यागी, सेनगुनथर, राजपुरोहित, नायडू, एलमार इत्यादींचा समावेश आहे. अशा जातींमधल्या वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या व्यक्ती अमृत संस्थेच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊ शकतात. अधिक माहितीसाठी आपापल्या जिल्ह्यातील ‘अमृत’ कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच, ‘अमृत’चे संकेतस्थळ आणि सोशल मीडिया हँडल्स पाहावीत.

संकेतस्थळ : https://mahaamrut.org.in/