महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) या महाराष्ट्र शासनाची स्वायत्त संस्थेमार्फत राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील युवक-युवतींना पर्यटन क्षेत्रात उद्योजक म्हणून घडविण्यासाठी 'अमृत पर्यटन योजना' राबविण्यात येत आहे. या योजनेद्वारे पर्यटन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या इच्छुकांना आवश्यक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन व उद्योजकतेसाठी सक्षम व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जात आहे.
खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील युवक-युवतींसाठी स्वयंरोजगाराची सुवर्णसंधी महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) या महाराष्ट्र शासनाची स्वायत्त संस्थेमार्फत राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील युवक-युवतींना पर्यटन क्षेत्रात उद्योजक म्हणून घडविण्यासाठी 'अमृत पर्यटन योजना' राबविण्यात येत आहे. या योजनेद्वारे पर्यटन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या इच्छुकांना आवश्यक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन व उद्योजकतेसाठी सक्षम व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जात आहे. राज्यातील पर्यटन स्थळांचा विकास, स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती, पर्यटन उद्योगाला चालना देणे तसेच पर्यटन क्षेत्रात नवीन उद्योजक निर्माण करणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. पर्यटन व्यवसायातून स्वावलंबी होऊ इच्छिणाऱ्या युवक-युवतींसाठी ही योजना उपयुक्त ठरणार आहे. पात्रता निकष अर्जदार अमृतच्या लक्षित गटातील असावा. कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु. ८ लाखांपेक्षा कमी असावे. त्यासाठी सक्षम प्राधिकृत अधिकाऱ्यांचे वैध उत्पन्न प्रमाणपत्र आवश्यक राहील. अर्जदार हा महाराष्ट्राचा अधिवासी असावा. अर्जदार किमान इयत्ता ८ वी उत्तीर्ण असावा. अर्जदाराचे वय १८ ते ६० वर्षे असावे. अर्जदार स्वतःचा पर्यटन व्यवसाय सुरू करण्यास इच्छुक असावा. प्रशिक्षण कालावधीत पूर्णवेळ सहभाग आवश्यक राहील. पात्र व इच्छुक उमेदवारांनी अधिक माहितीसाठी आपल्या जवळच्या अमृत जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क साधून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अमृततर्फे करण्यात आले आहे.
अमृत संस्थेविषयी : महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी अर्थात अमृत ही राज्य शासनाची स्वायत्त संस्था असून, खुल्या प्रवर्गातील ज्या जातींना कुठल्याही शासकीय संस्था किंवा महामंडळाचा लाभ मिळत नाही अशा जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक हा अमृत संस्थेचा लक्ष्यित गट आहे. त्यामध्ये ब्राह्मण, कायस्थ, कोमटी/वैश्य, मारवाडी, पटेल, राजपूत, यलमार, अय्यंगार, राजपुरोहित, पाटीदार, नायर, नायडू, कम्मा, कानबी, सिंधी, बनिया, बंगाली, त्यागी, सेनगुनथर, गुजराथी, जाट, लोहाना, हिंदू नेपाळी व भूमिहार अशा जातींचा सद्यस्थितीत समावेश आहे. अशा जातींमधील वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या व्यक्ती अमृत संस्थेच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊ शकतात. राज्याच्या सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये अमृत संस्थेची कार्यालये असून, अधिक माहितीसाठी अमृत संस्थेच्या आपापल्या जिल्ह्यातील कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच, अमृत संस्थेचे संकेतस्थळ आणि सोशल मीडिया हँडल्स पाहावीत.
संकेतस्थळ :https://mahaamrut.org.in/
Comments 0 Comments
No comments yet
You can start the discussion
Write a Comment