राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बॅंक (नाबार्ड) स्थापना दिवस

राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बॅंक (नाबार्ड) : कृषी, लघुउद्योग, कुटीर व ग्रामोद्योग, हस्तोद्योग व ग्रामीण भागांत चालणारे तत्सम उद्योग यांसारख्यांना पुरेशा प्रमाणात तसेच वाजवी व्याजदराने पतपुरवठा करणारी शिखर बॅंक आहे. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात शेती आणि तत्सम उद्योधंद्यांना योग्य प्रमाणात आणि वाजवी व्याजाच्या दराने पतपुरवठा करणारी यंत्रणा उभारली गेली पाहिजे, अशा अर्थाचे मत भारतीय मध्यवर्ती बॅंकिंग अन्वेषण समितीने आपल्या अहवालात सन १९३१ साली मांडले केले होते व त्याप्रमाणे भारतीय रिझर्व्ह बॅंक विधेयकात बॅंकेने कृषी पत विभाग उघडला पाहिजे अशी तरतूद केली गेली. सन१९३५ मध्ये रिझर्व्ह बॅंक अस्तित्वात आल्यापासून तिने या विषयाकडे सतत लक्ष पुरवून सहाकरी बॅंक यंत्रणा आणि व्यापारी बॅंका या दोहोंना या क्षेत्रात सतत वाढत्या प्रमाणात पतपुरवठा करण्यास प्रवृत्त केले आणि त्याबोबर या क्षेत्रात गुंतवणूक (विनिधान) वित्त पुरवणारी यंत्रणाही निर्माण केली. परंतु या क्षेत्रातील नव्यानव्या समस्या, विकासाच्या दृष्टीने त्यांचे वाढते महत्त्व आणि बॅंकेच्या इतर कामाचा सतत वाढणारा व्याप लक्षात घेऊन बॅंकेने मार्च १९७९ मध्ये शेती आणि ग्रामीणविषयक व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी बी. शिवरामन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमली. या समितीपुढे विचारासाठी ठेवण्यात आलेल्या प्रश्नांत ‘ग्रामीण पतक्षेत्रात रिझर्व्ह बँकेचे काय कार्य असावे? असा एक फार महत्त्वाचा प्रश्न होता.
समितीच्या नोव्हेंबर १९७९ मधील अंतरिम अहवालामध्ये कृषी पतपुरवठ्याच्या समस्या आकाराने व जटिलतेने खूपच वाढल्या आहेत एवढेच नव्हे तर ग्रामीण विकासाच्या विस्तृत समस्यांशी त्यांचे संबंध अधिकाधिक निगडित होत चालले आहेत, याची दाखल घेऊन समितीने एकसंघ ग्रामीण विकासात उत्पन्न होणाऱ्या समस्यांकडे अविभक्त लक्ष देणारी, जोरदारपणे निर्देशन करणारी आणि या समस्यांवर प्रकाश टाकणारी रिझर्व्ह बॅंकेच्या परिवारात राहून शिखर बॅंक या नात्याने काम करणारी राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बॅंक असावी, अशी शिफारस केली. माचे १९८१ मध्ये सादर केलेल्या समितीच्या अहवालात या बॅंकेच्या संघटनेविषयी शिफारशी होत्या. त्यांत या बॅंकेने रिझर्व्ह बॅंकेचे संपूर्ण ग्रामीण पत पद्धतीवर लक्ष ठेवण्याचे काम आपल्याकडे घ्यावे व सहकारी आणि विभागीय ग्रामीण बॅंकांचे अन्वेषणाचे काम रिझर्व्ह बॅंकेचा अभिकर्ता या नात्याने करावे, असे सुचविले होते. तसेच बॅंकेचे अधिकृत भांडवल ५०० कोटी रु. व विक्री केलेले १०० कोटी रु. असावे आणि ते भारत सरकार व रिझर्व्ह बॅंक यांनी निम्मेनिम्मे पुरवावे, रिझर्व्ह बॅंकेचे उप-गव्हर्नर तिचे अध्यक्ष असावेत व रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळाचे तीन सदस्य या बॅंकेच्या संचालक मंडळावर असावेत, अशा शिफारशी होत्या.
वरील शिफारशी लक्षात घेऊन संसदेपुढे राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बॅंक (नाबार्ड) विधेयक मांडले गेले व ते मंजूर झाल्यावर १२ जुलै १९८२ रोजी बॅंकेची प्रस्थापना झाली. रिझर्व्ह बॅंकेच्या कृषी पत विभागाची प्रमुख कार्ये आणि कृषी पुनर्वित्त आणि विकास निगमाचा संपूर्ण व्यवहार या बॅंकेकडे सोपविण्यात आला. रिझर्व्ह बॅंकेतीलराष्ट्रीय कृषी पत (स्थिरीकरण) निधी आणि राष्ट्रीय कृषी पत (दीर्घकालीन कार्ये) निधी यांचे दायित्व व मालमत्ता या बॅंकेकडे हस्तांतरित करण्यात आली. आता हे दोन निधी राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) आणि (दीर्घावधी) या नावांनी ओळखले जातात.
नाबार्डची तीन प्रमुख कार्यक्षेत्रे आहेत :
(१) ग्रामीण विभागातील विविध विकासकार्यांना गुंतवणुकीसाठी कर्जे पुरविणाऱ्या संस्थांना पुनर्वित्त पुरविणे
(२) या क्षेत्रातील पत पुरवठा यंत्रणेची क्षमता वाढण्याच्या दृष्टीने संस्थांना बळकट करण्याचे उपाय योजणे
(३) प्रत्यक्ष विकासकार्य करणाऱ्यांना वित्त पुरवठा करणाऱ्या विविध संस्थात समन्वय घडविणे.
अशाप्रकारे नाबार्ड ही भारतातील शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने कार्य करते आहे.

-संकलित