महिला आणि अल्पवयीन मुलींची सुरक्षा

पुण्याच्या भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे ६५ वर्षांच्या नराधमाने चार वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार करून तिचा खून केला. हे अत्यंत निंदनीय असेच कृत्य आहे. त्याने यापूर्वीही अल्पवयीन मुलींवर दोनदा अशीच कृत्ये करूनही न्यायालयाने त्याला दोषमुक्त जाहीर केले होते. त्याच वेळी उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली असती व आरोपीला शिक्षा झाली असती तर ही घटना टळू शकली असती. पोलिसांनीही महिलांविरुद्धच्या प्रत्येक गुन्ह्यात आरोपीला शिक्षा होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत खटला लढवणे गरजेचे आहे. समाजातील ही विकृती कशी रोखायची हा शासन, पोलीस, तसेच संपूर्ण समाजापुढे आज प्रश्न आहे.

मुंबईतील साकीनाका येथे नुकतेच एका निर्भयाला अत्यंत क्रूरपणे बलत्कार करून एका निर्जन ठिकाणी टाकण्यात आले व थोड्याच वेळाने बेशुद्धावस्थेतच तिचा मृत्यू झाला. ठाण्यात एका अल्पवयीन मुलीवर गेले अनेक महिने ३०-३२ तरुणांनी बलात्कार केला. त्यात काही अल्पवयीन मुलेही होती. अत्यंत उद्वेग निर्माण करणार्‍या या अशा घटना केवळ पुणे, मुंबई, ठाणे अशा महानगरांपर्यंतच मर्यादित नसून, सर्वच शहरांमध्ये, गावांमध्ये वारंवार घडत असल्याचे नजरेस येते. यातील अनेक पीडिता अल्पवयीन मुली आहेत. फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या सामाजिक माध्यमांच्या मदतीने विश्वास निर्माण करणे, प्रत्यक्ष भेटीसाठी बोलावणे व त्यानंतर शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणे, त्याचा व्हिडिओ तयार करणे, शस्त्रांचा धाक दाखवणे, ब्लॅकमेल करणे व अत्याचार चालू ठेवणे असे प्रकार उघडकीस येत आहेत. शारीरिक छळ करणे, वर्दळीच्या ठिकाणी छेडछाड काढणे याशिवाय मोबाइल, ई-मेल या माध्यमांतून सायबर गुन्हे करणे याचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.

बहुतेकशा गैरप्रकारांमध्ये पीडितेच्या ओळखीच्या व्यक्ती, नातेवाईक, शेजारी हेच आरोपी म्हणून निष्पन्न होण्याचे प्रमाण मोठे आहे. या व्यक्तींविरुद्ध तक्रार करायला पीडिता तयार होत नाहीत. तक्रार करू नये यासाठी पालक मुलीवर दबाव आणतात. जणू काही पीडिता हीच दोषी आहे अशी वागणूक समाजातून दिली जाते. हे ओळखून अल्पवयीन मुलींनी ओळख असलेल्या किंवा विश्वासू वाटणार्‍या कोणत्याही पुरुषांबरोबर एकट्याने राहताना जास्तीत जास्त खबरदारी घेणे व विवाहपूर्व शरीरसंबंध ठेवण्यास विरोध करणे आवश्यक आहे. तरीही कोणी अतिप्रसंग करायला लागलाच तर ११२ या भारत सरकारने आपत्कालीन मदतीसाठी सुरू केलेल्या अ‍ॅपच्या माध्यमातून तात्काळ पोलीस मदत मिळवावी. 155260 या टोलमुक्त सायबर हेल्पलाइनवरही संपर्क साधता येईल. हा क्रमांक सकाळी नऊ ते संध्याकाळी सहा या वेळेत उपलब्ध असतो. www.Cybercrime.gov.in यावर ई-मेलही करता येईल. त्यात आपले नाव न लिहिताही तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. शासनाने बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये दोन महिन्यांत दोषारोपपत्र पाठवणे बंधनकारक केले आहे. त्या प्रकरणांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स (जलदगती न्यायालये) स्थापन केलेली आहेत.

छेडछाडीच्या घटनांमधे पीडितेचा जबाब व अन्य पुरावा एकत्र करून पोलिसांनी २४ तासांत दोषारोपपत्र पाठवणे बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. टवाळखोरांना वेळच्या वेळेसच न्यायालयातून शिक्षा झाल्यास बलात्कारासारखे पुढील गंभीर गुन्हे कमी होण्यास मदत होते. त्यासाठी न्यायाधीशांनीही कठोर भूमिका घेऊन आरोपींना दया न दाखवता शिक्षा करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्यांचेही वेळोवेळी प्रशिक्षण आवश्यक आहे. त्यामुळे समाजात विश्वास उत्पन्न होईल. महिला पोलिसांनी आपल्या हद्दीतील महिला बचतगट सदस्या, महिलांसाठी काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्था यांच्या मदतीने शाळा व महाविद्यालयातील मुलींसाठी ठिकठिकाणी प्रत्यक्ष अथवा झूमसारख्या अ‍ॅपची मदत घेऊन जनजागृती करणे, महिलांमध्ये व अल्पवयीन मुलींमध्ये पोलिसांबद्दल विश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे. अत्याचाराच्या बळी ठरलेल्या पीडितांशी संवाद साधून त्यांना पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार करण्यास प्रोत्साहित करणे, न्यायालयात त्यांना खंबीर आधार देऊन सत्य सांगण्यास पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. पोलिसांनीही महिला पोलीसमित्र ही संकल्पना राबवून, ज्या ठिकाणी पोलीस उपलब्ध नाहीत त्या ठिकाणी महिला पोलिसमित्रांच्या मदतीने अल्पवयीन मुलींशी संवाद साधणे जरूरीचे आहे. समाजानेही या पीडितांच्या बाबतीत आपला दृष्टिकोन बदलून त्यांना सतत मानसिक आधार मिळेल याची खात्री करणे आवश्यक आहे. महिला-मुलींची सुरक्षा ही आपली स्वतःची सुरक्षा आहे हे समजून त्यासाठी क्रियाशील राहणे गरजेचे आहे. अल्पवयीन मुलांना एकटे न सोडता त्यांच्या सुरक्षेची खबरदारी घेणे प्रत्येक पालकाचेही कर्तव्य आहे. ही जबाबदारी पार न पाडणार्‍या पालकांवरदेखील सौम्य स्वरूपात कारवाई करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा गरजेची आहे.

- प्रवीण दीक्षित

निवृत्त पोलीस महासंचालक