सायमन गो बॅक

१९१९च्या माँटेग्यू-चेम्सफर्ड कायद्यामध्ये त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची पाहणी करण्यासाठी व पुढील कृती ठरवण्यासाठी दहा वर्षांनंतर एका शासकीय आयोगाची नियुक्ती करण्याची तरतूद होती; पण दोन वर्षे अगोदरच असा आयोग नेमण्यात येत असल्याची घोषणा ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान बॉल्डविन यांनी आठ नोव्हेंबर १९२७ रोजी केली. मुदतीच्या अगोदर आयोग स्थापन करण्याच्या घोषणेमागे इंग्लंडमधील सत्तारूढ काँझर्व्हेटिव्ह पक्षाचा कुटिल डाव होता. हा आयोग १९२९ साली स्थापन व्हावयाचा होता; पण त्या वर्षी इंग्लंडमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार असून, त्यामध्ये मजूर पक्ष विजयी होणार असा अंदाज व्यक्त केला जात होता आणि त्या पक्षाला भारताबाबत सहानुभूती होती. तेव्हा हा पक्ष सत्तेवर आला तर भारताच्या राजकीय भवितव्याचा विचार करणारी संकल्पित समिती तो पक्ष नियुक्त करील व भारताला अवास्तव अधिकार देण्याची ती समिती शिफारस करील, हा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी बॉल्डविन यांच्या मंत्रिमंडळाने सर जॉन सायमन यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांचा हा आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. 

या आयोगावर बहिष्कार टाकण्यासाठी भारतातील बहुतेक सर्व प्रमुख राजकीय पक्ष पुढे सरसावले. कारण त्या आयोगामध्ये एकाही भारतीय प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात आला नव्हता. भारताच्या राजकीय भवितव्याचा विचार करणाऱ्या आयोगावर सर्व ब्रिटिश सदस्य नेमणे म्हणजे भारताचे राजकीय भविष्य ठरविण्याचा अधिकार भारतीयांना नसून तो केवळ ब्रिटिशांनाच आहे, असे गृहीत धरले होते. ही भूमिका भारतीय नेत्यांना अमान्य होती. त्यामुळे हरताळ पाळून व निषेध सभा घेऊन काँग्रेससह सर्वांनी या आयोगाचा जाहीरपणे निषेध केला. देशातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्ष सायमन आयोगावर बहिष्कार टाकण्यासाठी एकत्र आले. काँग्रेस, मुस्लिम लीग या पक्षांसह इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, मिल ओनर्स असोसिएशन, हिंदू महासभा इत्यादींनी आयोगावर बहिष्कार टाकण्यास पाठिंबा दिला. सायमन आयोगावर बहिष्कार टाकण्याच्या निर्णयाला भारतीय जनतेकडूनही प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. 

तीन फेब्रुवारी १९२८ रोजी आयोगाच्या सदस्यांचे भारतात, मुंबईत आगमन झाले. त्या दिवसापासून ते परत जाईपर्यंत बहिष्कार मोहीम चालू होती. आयोगाच्या निषेधार्थ ठिकठिकाणी विराट मोर्चे निघाले. नोव्हेंबर १९२८च्या सुरुवातीला पंजाबमध्ये लाला लजपतराय यांनी आयोगाविरुद्ध निदर्शने केली. त्या वेळी झालेल्या जबर मारहाणीने ते आजारी पडले व पुढे त्यातच त्यांचा अंत झाला. महिन्याभरात भगतसिंग आदी क्रांतिकारकांनी साँडर्सची हत्या करून लालाजींच्या मृत्यूचा बदला घेतला. या पार्श्वभूमीवर 'सायमन गो बॅक' अशा नाऱ्यांनी आयोगाचा निषेध झाला. 

सायमन कमिशन भारतात येणे आणि त्यांनी अहवाल सादर करणे यात इंग्रजांचे कुटील कारस्थान होते. ३ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या आंदोलनात भारतातील अनेक पक्ष समाविष्ट झाले होते. त्यामुळे या आंदोलनाला विशेष महत्त्व आहे. 

(संकलित)