नागपूर विभागीय कार्यालयात झाली महत्त्वपूर्ण बैठक
नागपूर : खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत असलेल्या अमृत या राज्य शासनाच्या स्वायत्त संस्थेच्या नागपूर विभागीय कार्यालयात विभागीय स्तरावरील महत्त्वाची बैठक पार पडली. अमृत कौशल्य उद्यम वर्धन (ईडीपी) या प्रशिक्षण कार्यक्रमाची सुरुवात कशा पद्धतीने करावी, त्याचे नियोजन कसे असावे, याबद्दल चर्चा करण्यात आली. प्रत्येक जिल्ह्यातील सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रशिक्षणासाठी बॅच मॉड्यूल कसे ठरवावे, प्रशिक्षणाची गुणवत्ता कशी राखावी आणि जिल्हानिहाय समन्वय कसा साधावा, याबाबत विभागीय व्यवस्थापक आणि बैठकीचे अध्यक्ष देवदत्त पंडित यांनी मार्गदर्शन केले.
या वेळी अमृत कौशल्य उपक्रमांतर्गत सुरू करण्यात येणाऱ्या नवीन बॅचेसबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली. त्यामध्ये कॉमन सर्व्हिस सेंटर, अमृत अलंकार, अमृत अन्नपूर्णा, अमृत सूर्यमित्र, अमृत आयात-निर्यात यांसह इतर कोणकोणते नवीन कौशल्यविषयक अभ्यासक्रम सुरू करता येतील, यावर सविस्तर विचारमंथन झाले. या नवीन बॅचेसचे नियोजन कसे करावे, लाभार्थी कसे निवडावेत, प्रशिक्षणाची रचना कशी असावी आणि त्यातून स्वयंरोजगार, तसेच नवीन उद्योजकता संधी कशा निर्माण होतील, यावर सखोल चर्चा करण्यात आली.
सर्व जिल्ह्यांमधील संभाव्य लाभार्थी, प्रशिक्षणाची गरज, बॅचनिर्मिती, वेळापत्रक, अंमलबजावणीची कार्यपद्धती व प्रभावी नियोजन याबाबत एकत्रित आढावा घेण्यात आला. या बैठकीमुळे नागपूर विभागात ईडीपी प्रशिक्षण, तसेच अमृत कौशल्यअंतर्गत नवीन बॅचेस अधिक नियोजनबद्ध, परिणामकारक व रोजगाराभिमुख पद्धतीने राबविण्यास निश्चितच चालना मिळणार आहे.
या बैठकीला अमृत संस्थेचे नागपूर विभागीय उपव्यवस्थापक ओंकार गांधी, नागपूर जिल्हा व्यवस्थापक हर्षल गद्रे, नागपूर जिल्हा उपव्यवस्थापक सौ. वृषाली सवनकार, नागपूर जिल्हा उपव्यवस्थापक प्रतीक आकरे, वर्धा जिल्हा व्यवस्थापक ऋषीकेश खलाटे, भंडारा जिल्हा व्यवस्थापक ओमकार हरदास, गोंदिया जिल्हा व्यवस्थापक कार्तिक तिवारी, चंद्रपूर जिल्हा उपव्यवस्थापक आदित्य सेंगर, गडचिरोली जिल्हा उपव्यवस्थापक विजय चौधरी, गडचिरोली जिल्हा उपव्यवस्थापक गौरव दुपल्लीवार यांच्यासह नागपूर विभागातील सर्व सदस्य उपस्थित होते.
अमृत संस्थेविषयी : महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी अर्थात अमृत ही राज्य शासनाची स्वायत्त संस्था असून, खुल्या प्रवर्गातील ज्या जातींना दुसऱ्या कुठल्याही शासकीय संस्था किंवा महामंडळे यांच्या योजनांचा लाभ मिळत नाही, अशा जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक हा अमृत संस्थेचा लक्ष्यित गट आहे. त्यामध्ये ब्राह्मण, कोमटी, मारवाडी, ठाकूर, गुजराती, सिंधी, कायस्थ, जाट, बणिया, बंत्स, नायर अय्यंगार, पाटीदार, बंगाली, पटेल, येलमार, त्यागी, सेनगुनथर, राजपुरोहित, नायडू, एलमार इत्यादींचा समावेश आहे. अशा जातींमधल्या वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या व्यक्ती अमृत संस्थेच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊ शकतात. अधिक माहितीसाठी आपल्या जिल्ह्यातील ‘अमृत’ कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच, ‘अमृत’चे संकेतस्थळ आणि सोशल मीडिया हँडल्स पाहावीत.
संकेतस्थळ : https://mahaamrut.org.in
Comments 0 Comments
No comments yet
You can start the discussion
Write a Comment