अढळ,प्रभावी आणि राष्ट्रभक्तीने प्रेरित व्यक्तिमत्त्व-डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा जन्म कोलकत्यात ६ जुलै १९०१ रोजी प्रसिद्ध मुखर्जी घराण्यात झाला. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींचे वडील सर आशुतोष मुखर्जी हे कोलकाता विद्यापीठाचे उपकुलगुरू व कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. डॉ. श्यामाप्रसाद यांनीही आपल्या वडिलांच्या पावलावर पाऊल टाकून वयाच्या ३३ व्या वर्षीच कोलकाता विद्यापीठाचे उपकुलगुरू पद मिळवले.

इ.स. १९३७ च्या निवडणुकांमध्ये कोलकाता विद्यापीठाच्या प्रतिनिधीच्या स्वरूपात ते पश्चिम बंगाल विधानसभेचे सदस्य म्हणून निवडले गेले. विद्यापीठाच्या हिताचे रक्षण करणे आणि सरकारच्या शैक्षणिक धोरणावर लक्ष ठेवणे हे त्यांचे काम होते आणि ते हे काम पक्षीय राजकारणात गुंतून न पडता सर्व पक्षांच्या सहकार्याने करत होते.

सक्रिय राजकारण

बंगालमध्ये मुस्लीम लीगने सत्तेवर येताच शैक्षणिक धोरणाचे व कोलकाता विद्यापीठाचे इस्लामीकरण करणे सुरू केले. तेव्हा राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रीय हित यांच्या रक्षणासाठी डॉ. मुखर्जींनी सक्रिय राजकारणात उतरण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेसच्या मुस्लीम तुष्टीकरणाच्या धोरणामुळे त्यांनी काँग्रेसमध्ये सामील होण्याचे निमंत्रण धुडकावले आणि वीर सावरकरांच्या नेतृत्वाखाली सक्रिय होत असलेल्या हिंदू महासभेमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यांनी बंगाल विधानसभेच्या बिगर काँग्रेसी सदस्यांना राष्ट्रवादी मंचावर एकत्र करून आणि कृषक प्रजा पार्टीचे नेते फजल-उल-हक यांच्याबरोबर तडजोड करून मुस्लीम लीगला सत्तेवरून उखडले आणि बंगालमध्ये राष्ट्रवादी सरकार बनवले, ज्यामध्ये फजल-उल-हक मुख्यमंत्री आणि डॉ. मुखर्जी अर्थमंत्री बनले.

डॉक्टर मुखर्जींनी थोड्याच अवधीत एक कुशल प्रशासक, सक्षम अर्थमंत्री आणि प्रभावी वक्ता म्हणून आपला प्रभाव पाडला. परंतु दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्यामुळे व जपानी सैन्याच्या ब्रह्मदेशाच्या मार्गाने भारतात येण्याची शक्यता ध्यानात घेऊन ब्रिटिश सरकारने बंगालमध्ये दडपशाही आरंभली. त्याच्या विरोधात डॉ. मुखर्जींनी अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि सरकारमधून बाहेर पडले. त्यांनी त्या काळात बंगालचे गव्हर्नर हर्बर्ट यांच्या विरोधात आणि १९४२ मध्ये काँग्रेसच्या 'छोडो भारत' प्रस्तावानंतरच्या केंद्र सरकारच्या दडपशाहीच्या तसेच सर्व काँग्रेस नेत्यांना तुरुंगात टाकण्याच्या विरोधात व्हाईसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो यांना पत्रे लिहिली होती. ती पत्रे म्हणजे भारतातील इंग्रजांच्या विरोधातील स्वातंत्र्य चळवळीचे मौल्यवान दस्तऐवज आहेत. या पत्रांमधून डॉक्टर मुखर्जींचा प्रखर राष्ट्रवाद आणि त्यांचे राष्ट्रीय राजकारणासंदर्भातील वास्तववादी विचार प्रभावीपणे व्यक्त झाले आहेत.

इ.स. १९४५ मध्ये काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीने महात्मा गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली पुण्याला मंजूर केलेल्या ठरावाद्वारे मुस्लीम लीगच्या पाकिस्तानच्या मागणीला आपली मान्यता दिली. या ठरावातील पहिला भाग - ज्यामध्ये अखंड भारताचे प्रतिपादन केले गेले होते - त्याचा तर खूप प्रचार केला गेला, पण त्याचा दुसरा भाग - ज्यामध्ये म्हटले गेले होते की, भारताच्या एखाद्या प्रदेशाने बहुमताने जर निर्णय घेतला की, तो भारतीय संघराज्यात राहणार नाही, तर काँग्रेस त्याला या संघराज्यात ठेवण्यासाठी जबरदस्ती करणार नाही - तो प्रकाशित केला गेला नाही. अशा प्रकारे काँग्रेसने देशाच्या राष्ट्रवादी जनतेशी प्रतारणा केली. डॉ. मुखर्जींनाही या संदर्भात अंधारात ठेवण्यात आले. त्यांना याबद्दलची माहिती तेव्हा मिळाली, जेव्हा ब्रिटिश सरकारच्या कॅबिनेट मिशनबरोबर हिंदू महासभेचे अध्यक्ष या नात्याने त्यांनी विस्ताराने चर्चा केली आणि भारताच्या फाळणीच्या विरोधात राष्ट्रवादी भारताची भूमिका तर्कशुद्ध रीतीने व पुराव्यांसह प्रभावीपणे सादर केली.

देशाच्या फाळणीला विरोध

वीर सावरकरांप्रमाणे डॉक्टर मुखर्जींचे स्पष्ट मत होते की, देशाची फाळणी रोखण्यासाठी गृहयुद्धाइतक्या टोकापर्यंत गेले पाहिजे, कारण फाळणीमुळे मुस्लीम समस्या सुटण्याऐवजी आणखी जास्तच गंभीर आणि धोकादायक रूप धारण करेल आणि हिंदुस्थान व पाकिस्तानच्या दरम्यान युद्ध होणे अपरिहार्य ठरेल आणि तसे झालेही.

सन १९४६ च्या निवडणुकांच्या नंतर बनलेल्या प्रादेशिक विधानसभांकडून प्रस्तावित घटना समितीकरिता सदस्य निवडले गेले. डॉक्टर मुखर्जी बंगाल विधानसभेमधून घटना समितीचे सदस्य म्हणून निवडले गेले, ज्या समितीला अंतरिम संसदेचेही काम करावयाचे होते.

भारतीय जनसंघाची स्थापना

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी भारतीय जनसंघ या नवीन पक्षाची स्थापना केली. त्याचे राष्ट्रीय स्थापनेचे अधिवेशन दि. २१ ऑक्टोबर १९५१ रोजी दिल्लीमध्ये घेण्याचे ठरले. त्यामध्ये डॉ. मुखर्जींना औपचारिक स्वरूपात त्याचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले. जनसंघाच्या स्थापनेच्या काही दिवसांनंतर निवडणूक आयोगाने घोषणा केली की, नव्या राज्यघटनेनुसार देशात पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका जानेवारी आणि फेब्रुवारी १९५२ मध्ये होतील. अशा प्रकारे जनसंघाला आपल्या स्थापनेनंतर तीनच महिन्यांत निवडणुकीचे आव्हान स्वीकारावे लागले.

लोकसभेत विरोधी पक्षनेते

पहिल्या निवडणुकीत जनसंघाचे केवळ ३ उमेदवार जिंकून आले. ते होते डॉ. मुखर्जी, बॅरिस्टर उमाशंकर त्रिवेदी आणि दुर्गाप्रसाद बॅनर्जी. ही संख्या निराशाजनक होती. परंतु संसदेचे अधिवेशन सुरू होताच एका महिन्याभरात डॉ. मुखर्जींनी ज्याप्रकारे छोटे पक्ष आणि काही स्वतंत्र सभासदांना एकत्र करून लोकसभेमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची बांधणी केली, ती एक अभूतपूर्व घटना होती. ही संसदीय आघाडी जेव्हा तयार झाली तेव्हा तिची सदस्य संख्या कम्युनिस्ट पार्टीच्या २९ सदस्यांपेक्षा जास्त झाली आणि तिचे नेते डॉ. मुखर्जी लोकसभेमध्ये विरोधी पक्षाचे नेते झाले. एका वर्षाच्या आत विरोधी पक्षाच्या अनधिकृत नेत्याच्या स्वरूपात डॉ. मुखर्जींचा संसदेमध्ये असा प्रभाव पडला की अनेक संसद सदस्यच नव्हे तर सामान्य जनतासुद्धा त्यांना पंतप्रधानपदासाठी नेहरूंचा पर्याय मानू लागली आणि जनसंघाचा प्रभाव झपाट्याने वाढू लागला.

जुलै १९५२ मध्ये प्रथमच जम्मू-काश्मीरच्या फुटीरवादी मागण्यांचा अभ्यास करण्यासाठी ते जम्मू आणि श्रीनगरला गेले. सरहद्दीवरील कठुआ शहरापासून जम्मूपर्यंत ५५ मैलांच्या प्रवासात जनतेने त्यांचे अभूतपूर्व स्वागत केले.

एक देश में दो विधान

एक देश में दो निशान

एक देश में दो प्रधान

नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे

अशा त्यांच्या राष्ट्रभक्तीने भारलेल्या ३७० कलम विरोधी घोषणांनी सारे वातावरण दुमदुमले. त्याने डॉ. मुखर्जी खूप प्रभावित झाले आणि त्यांनी जनतेला तिची राष्ट्रभक्तीयुक्त मागणी मान्य करण्यासाठी मी यथाशक्ती प्रयत्न करेन आणि त्याकरिता आपले सर्वस्व पणाला लावेन, असे आश्वासन देऊन जम्मूच्या लोकांना प्रफुल्लित केले.

अखंडतेसाठी बलिदान

डॉ. मुखर्जींच्या जम्मू-श्रीनगर प्रवासाने जम्मू प्रजा परिषद आणि तिच्या जम्मू-काश्मीरच्या भारतातील संपूर्ण विलिनीकरणाच्या मागणीकडे साऱ्या देशाचे लक्ष आकर्षित केले. भारतीय जनसंघाने या मागणीचा राष्ट्रीय मागणीच्या स्वरूपात संपूर्ण देशभरात प्रचार करण्याचा आणि तिच्या बाजूने जनमत उभे करण्याचा निर्णय घेतला. दिल्लीला परतल्यावर डॉ. मुखर्जींनी नेहरूंना एक लांबलचक पत्र लिहिले ज्यामध्ये त्यांनी आपल्या जम्मू प्रवासातील अनुभवांच्या आधारे जम्मू-काश्मीर राज्याकरिता वेगळी राज्यघटना आणि विशेष दर्जा रद्द करण्याची मागणी केली. त्यांनी लिहिले की, जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यामध्ये कोणतेही औचित्य नाही आणि ते तेथील जनतेच्या हिताच्या व आकांक्षांच्या विरुद्ध आहे. दि. ८ मे १९५२ रोजी ते दिल्लीहून निघाले. त्यांच्याबरोबर दिल्ली प्रदेश जनसंघाचे अध्यक्ष वैद्य गुरुदत्त आणि 'वीर अर्जुन' दैनिकाचे एक प्रतिनिधी टेकचंद शर्माही गेले. प्रवासात प्रत्येक स्टेशनवर डॉक्टरसाहेबांचे स्वागत झाले. दुसऱ्या दिवशी दुपारपर्यंत ते जालंधरला पोहोचले. तिथे डॉक्टरसाहेबांना गुरुदासपूरच्या डेप्युटी कमिशनरची तार मिळाली, ज्यामध्ये म्हटले होते की, त्यांना विनापरवाना जम्मूला जाऊ दिले जाणार नाही आणि गुरुदासपूर जिल्ह्यामध्येच त्यांना अटक केली जाईल. पठाणकोट गुरुदासपूर जिल्ह्यात येते. तेव्हा जालंधरपासून पठाणकोटपर्यंत सरळ रेल्वे लाईन बनलेली नव्हती. त्यामुळे पठाणकोटला जाण्यासाठी रेल्वेगाडीला अमृतसर व गुरुदासपूरवरून जावे लागत असे. त्यांना गुरुदासपूर जिल्ह्यातच अटक न करता जम्मूच्या हद्दीमध्ये आणण्याचा निर्णय केव्हा, कोणी आणि का घेतला याची माहिती मिळाली नाही. नंतर असे ध्यानात आले की, जाणूनबुजून आखलेल्या कटाचा तो एक भाग होता. ते जर गुरुदासपूर जिल्ह्यात पकडले गेले असते, तर निश्चितच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची सुटका लवकर केली असती. तेव्हापर्यंत जम्मू-काश्मीर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारकक्षेच्या बाहेर होते. काश्मीर संस्थानामध्ये पकडले गेल्यामुळे त्यांची तातडीने सुटका करणे शक्य झाले नाही.
अखेरीस २३ जून १९५३ रोजी कारावासात असतानाच त्यांचे निधन झाले. डॉ. मुखर्जींनी आपल्या आयुष्यात अनेक प्रकारे कीर्ती मिळवली होती. खंडित देशाचे ऐक्य राखण्यासाठी आणि भारतात राष्ट्रवादी-लोकशाहीवादी पर्याय उभा करण्यासाठी त्यांनी केलेल्या महान बलिदानामुळे खऱ्या अर्थाने त्यांना देवत्व मिळाले. 'भारतीय जनसंघ' ही डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी देशाला दिलेली सर्वात मोठी देणगी होय. या थोर देशभक्तास त्रिवार वंदन!

संदर्भ- साप्ताहिक विवेक,मराठी शब्दकोश