निमखाऱ्या पाण्यात सुपर इंटेन्सिव्ह पद्धतीने कोळंबी संवर्धनासाठी मिळते अर्थसाह्य

राज्यातील मत्स्य व्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन मत्स्योत्पादन वाढवणे, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती करणे आणि मच्छीमार, तसेच मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित घटकांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य शासनामार्फत मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना राबवण्यात येते. या योजनेअंतर्गत विविध घटकांसाठी अनुदान देऊन मत्स्यपालन व्यवसाय अधिक सक्षम आणि फायदेशीर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

या योजनेअंतर्गत निमखाऱ्या पाण्यात सुपर-इंटेन्सिव्ह पद्धतीने कोळंबी संवर्धन हा महत्त्वाचा घटक समाविष्ट करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील मुंबई शहर व उपनगर वगळता उर्वरित सागरी जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवण्यात येत आहे. कोळंबी संवर्धनासाठी पारंपरिक पद्धतींऐवजी उत्पादनक्षम, आधुनिक व पर्यावरणपूरक उपजीविका उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

या योजनेमध्ये प्रति लाभार्थी ०.५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत अनुदान देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यावर ३० टक्के अनुदान देण्यात येते. त्यामुळे मत्स्य व्यवसायात नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारणाऱ्या लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळत आहे.

योजनेसाठी आवश्यक पात्रता व कागदपत्रे

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांनी संबंधित मत्स्यव्यवसाय सहायक आयुक्त कार्यालयामार्फत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत काही महत्त्वाची कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

विहित नमुन्यातील अर्ज, प्रकल्प अहवाल, KYC कागदपत्रे (आधारकार्ड, पॅनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, फोटो), बँक खाते विवरणपत्र, बँकेचे शिफारसपत्र (कर्ज असल्यास), खरेदी पावती व जीएसटी बिल, जागेच्या कागदपत्रांसह नोंदणीकृत करारनामा

योजनेच्या महत्त्वाच्या अटी

प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत लाभ घेतलेले लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत.

तटीय जलकृषी प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

लाभार्थी राखीव प्रवर्गातील असल्यास जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

अर्जदाराचे वय १८ ते ६० वर्षे असावे.

अर्जदाराने संबंधित प्रशिक्षण घेतलेले असणे बंधनकारक आहे.

मत्स्य व्यवसायासाठी नवी संधी

मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना ही मत्स्यपालन क्षेत्रासाठी मोठी संधी मानली जात आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, आर्थिक साह्य आणि शासकीय प्रोत्साहन यांच्या मदतीने मत्स्योत्पादन वाढवणे शक्य होणार आहे. विशेषतः कोळंबी संवर्धन क्षेत्रात ही योजना ग्रामीण व किनारी भागातील युवकांना स्वावलंबनाकडे नेणारी ठरणार आहे.

मत्स्य व्यवसायाला उद्योगाच्या स्वरूपात विकसित करून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य ही योजना करत आहे.