मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेतून पशुपालन व्यवसायाला मिळणार प्रोत्साहन

ग्रामीण भागातील शेतकरी, महिला, युवक तसेच पशुपालकांना पशुधनावर आधारित व्यवसाय उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत विविध पशुपालन व्यवसायांसाठी सामान्य प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ५० टक्के, तर SC/ST लाभार्थ्यांना ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

या योजनेत दुग्ध व्यवसाय, शेळी-मेंढी पालन, कुक्कुटपालन, मांसल पक्षी पालन तसेच Incubator/Hatcher व्यवसाय यांचा समावेश आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्रामीण भागात रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.

दुग्ध व्यवसायासाठी दुधाळ गायी किंवा म्हशींची खरेदी, पशुधन विमा, कडबा-कुट्टी यंत्र तसेच सोलर सुविधा यांचा समावेश करण्यात आला आहे. शेळी-मेंढी पालनासाठी १० शेळी व ५ बोकड/मेंढी गट, पशुधन खरेदी आणि दोन वर्षांचा विमा यासह आवश्यक साधनसामग्रीसाठी मदत दिली जाणार आहे.

कुक्कुटपालनासाठी १००० पक्ष्यांची योजना, शेड, खाद्य, Automation System, Egg Nest आणि Solar सुविधा यांचा समावेश असून प्रकल्प खर्चासाठी ३० लाख रुपयांपर्यंतची मर्यादा नमूद करण्यात आली आहे. मांसल पक्षी पालनासाठी ३००० ते १०,००० पक्ष्यांपर्यंत प्रकल्प उभारता येणार असून शेड, खाद्य-पाणी व्यवस्था आणि सोलर सुविधांचा समावेश आहे.

याशिवाय Incubator/Hatcher योजनेअंतर्गत आठवड्याला १००० अंडी उबविण्याची क्षमता असलेल्या युनिटसाठी सोलर सुविधेसह प्रकल्प उभारणीस मदत उपलब्ध आहे. या प्रकल्पासाठी खर्चाची मर्यादा ३.४० लाख रुपयांपर्यंत असल्याचे योजनेच्या माहितीपत्रकात नमूद आहे.

कोणाला मिळणार प्राधान्य?

अल्प व अल्पभूधारक शेतकरी, वनहक्क धारक, महिला बचत गट, सुशिक्षित बेरोजगार, महिला आणि दिव्यांग लाभार्थींना योजनेत प्राधान्य देण्यात येणार आहे. महिलांसाठी ३० ते ५० टक्के, तर दिव्यांगांसाठी ५ टक्के आरक्षण असल्याचे माहितीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

योजनेची वैशिष्ट्ये

योजनेत अनुदानासोबत महिलांना प्राधान्य, SC/ST लाभार्थ्यांसाठी विशेष अनुदान, पशुधन विमा, सोलर सुविधा, आधुनिक उपकरणे व Automation System, प्रशिक्षण व अनुभवाला महत्त्व देण्यात आले आहे. अनुदानाची रक्कम DBT द्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

लाभार्थ्यांनी आधार कार्ड, ७/१२ उतारा अथवा मालकीचा पुरावा, भाडेपट्टा करार (लागू असल्यास), बँक पासबुक, प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास), UIDAI कार्ड, महिला बचत गट सदस्यत्व प्रमाणपत्र, कर्ज मंजुरी पत्र आणि प्रकल्प अहवाल (लागू असल्यास) अशी कागदपत्रे तयार ठेवावीत.

महत्त्वाची अट : पशुधन/पक्ष्यांची भारत पशुधन पोर्टलवर नोंदणी बंधनकारक असल्याचे माहितीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांनी अधिक माहितीसाठी आपल्या जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

-संदर्भ- पशुसंवर्धन /कृषी विभाग माहिती कार्यालय