स्पर्धा परीक्षा पूर्वतयारीसाठी मोफत प्रशिक्षण, विद्यावेतन अन् लाखोंचे शासकीय सहाय्य; अमृतच्या माध्यमातून युवकांसाठी सुवर्णसंधी

UPSC, MPSC, SSC, बँकिंग, TET, अभियांत्रिकी, न्यायिक सेवा आणि पोलीस-मिलिटरी भरतीसाठी ८०० जागा; CET द्वारे होणार निवड, अर्ज प्रक्रिया सुरू बीड, प्रतिनिधी : महाराष्ट्र शासनाची स्वायत्त संस्था अमृत (महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी), पुणे यांच्या वतीने राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमधील लक्षित गटातील युवक-युवतींसाठी सन २०२६-२७ या वर्षाकरिता विविध स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र उमेदवारांना नामांकित व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थांमार्फत मोफत प्रशिक्षण, विद्यावेतन, आकस्मिक खर्च तसेच प्रशिक्षण शुल्काचे शासकीय सहाय्य देण्यात येणार आहे. अमृतच्या माध्यमातून खुल्या प्रवर्गातील लक्षित गटासाठी उपलब्ध झालेली ही एक महत्त्वपूर्ण संधी मानली जात आहे. या उपक्रमांतर्गत एकूण ८०० उमेदवारांची निवड करण्यात येणार असून संघ लोकसेवा आयोग (UPSC), महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) राज्यसेवा, संयुक्त गट-ब, संयुक्त गट-क, अभियांत्रिकी सेवा, न्यायिक सेवा, कर्मचारी निवड आयोग (SSC), बँकिंग परीक्षा, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) तसेच पोलीस व मिलिटरी भरती परीक्षांसाठी पूर्व प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामध्ये UPSC नागरी सेवा परीक्षा (दिल्ली) – ३०, UPSC नागरी सेवा परीक्षा (महाराष्ट्र) – ३०, MPSC राज्यसेवा – १७५, MPSC अभियांत्रिकी सेवा – २५, MPSC न्यायिक सेवा – २५, MPSC संयुक्त गट-ब – १७५, MPSC संयुक्त गट-क – १७५, SSC – २५, बँकिंग – ७०, पोलीस व मिलिटरी भरती – २० आणि TET – ५० अशा एकूण ८०० जागांचा समावेश आहे. योजनेनुसार प्रशिक्षणाच्या प्रकारानुसार लाभार्थ्यांना दरमहा ₹६,००० ते ₹१३,००० पर्यंत विद्यावेतन, ₹१०,००० ते ₹१८,००० पर्यंत आकस्मिक खर्च, तसेच ₹४०,००० ते ₹२,००,००० पर्यंत प्रशिक्षण शुल्क शासनामार्फत देण्यात येणार आहे. UPSC (दिल्ली) प्रशिक्षणासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना ₹१०,००० प्रवास भत्ता देखील मिळणार आहे. संबंधित प्रशिक्षण योजनेनुसार ७५ टक्के उपस्थिती राखणाऱ्या उमेदवारांनाच विद्यावेतनाचा लाभ दिला जाणार आहे. अमृतच्या लक्षित गटातील ब्राह्मण, कायस्थ, कोमटी, मारवाडी, पटेल, राजपूत, यलमार, अय्यंगार, राजपुरोहित, पाटीदार, वैश्य, नायर, नायडू, कम्मा, बनिया, बंगाली, त्यागी, सेनगुंथर, गुजराती, जाट, हिंदू नेपाळी, भूमिहार, लोहाणा, कानबी आदी पात्र घटकांतील उमेदवार या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. पात्रता निकष- अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असावा. तो खुल्या प्रवर्गातील अमृतच्या लक्षित गटातील असणे आवश्यक आहे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹८ लाखांपेक्षा जास्त नसावे. संबंधित स्पर्धा परीक्षा देण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता पूर्ण केलेली असावी. तसेच या प्रशिक्षणासाठी यापूर्वी कोणत्याही शासकीय किंवा निमशासकीय संस्थेकडून लाभ घेतलेला नसावा. एका लाभार्थ्यास एका आर्थिक वर्षात एकाच प्रशिक्षणाचा लाभ घेता येईल, तर आयुष्यात जास्तीत जास्त दोन वेळा लाभ घेता येणार आहे. CET द्वारे निवड- प्रशिक्षणासाठी उमेदवारांची निवड सामायिक प्रवेश परीक्षा (Common Entrance Test – CET) मधील गुणवत्तेनुसार करण्यात येणार आहे. एकूण जागांपैकी ३० टक्के महिला, ५ टक्के दिव्यांग आणि १ टक्का अनाथ उमेदवारांसाठी आरक्षण राखीव ठेवण्यात आले आहे. आरक्षित जागा रिक्त राहिल्यास त्या नियमानुसार सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरल्या जाणार आहेत. अर्जाची मुदत- या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया ९ ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू झाली असून २३ ऑगस्ट २०२६ ही अर्ज करण्याची अंतिम तारीख आहे. इच्छुक उमेदवारांनी विहित मुदतीत अर्ज करावेत. अर्जासाठी संकेतस्थळ- [TRTI महाराष्ट्र अधिकृत संकेतस्थळ] http://trti.maharashtra.gov.in अधिक माहितीसाठी संपर्क- अमृत मुख्य कार्यालय, पुणे : महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत), पाचवा मजला, पीएमआरडीए इमारत, भीमसेन जोशी सभागृहाजवळ, औंध, पुणे – ४११०६७. अमृत जिल्हा कार्यालय, बीड : अथर्व कॉम्प्लेक्स, नवगण कॉलेज रोड, वाघ नेत्रालयाशेजारी, बीड. स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून शासकीय सेवेत करिअर घडवू इच्छिणाऱ्या होतकरू युवक-युवतींसाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरणार असून मोफत प्रशिक्षणासह विद्यावेतन आणि आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होणार आहे. अमृतच्या माध्यमातून उपलब्ध झालेल्या या सुवर्णसंधीचा अधिकाधिक पात्र युवक-युवतींनी लाभ घ्यावा, तसेच अधिक माहितीसाठी अमृत जिल्हा कार्यालय, बीड येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन अमृत जिल्हा कार्यालय, बीड यांच्या वतीने करण्यात आले आहे अमृत संस्थेविषयी : महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी अर्थात अमृत ही राज्य शासनाची स्वायत्त संस्था असून, खुल्या प्रवर्गातील ज्या जातींना कुठल्याही शासकीय संस्था किंवा महामंडळाचा लाभ मिळत नाही अशा जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक हा अमृत संस्थेचा लक्ष्यित गट आहे. त्यामध्ये ब्राह्मण, कायस्थ, कोमटी/वैश्य, मारवाडी, पटेल, राजपूत, यलमार, अय्यंगार, राजपुरोहित, पाटीदार, नायर, नायडू, कम्मा, कानबी, सिंधी, बनिया, बंगाली, त्यागी, सेनगुनथर, गुजराथी, जाट, लोहाना, हिंदू नेपाळी व भूमिहार अशा जातींचा सद्यस्थितीत समावेश आहे. अशा जातींमधील वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या व्यक्ती अमृत संस्थेच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊ शकतात. राज्याच्या सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये अमृत संस्थेची कार्यालये असून, अधिक माहितीसाठी अमृत संस्थेच्या आपापल्या जिल्ह्यातील कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच, अमृत संस्थेचे संकेतस्थळ आणि सोशल मीडिया हँडल्स पाहावीत. संकेतस्थळ :https://mahaamrut.org.in/