नाटो स्थापना दिवस

सध्या इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील युद्धामुळे अवघे जग चिंताक्रांत आहे. या देशांमधील युद्धाची झळ सर्व जगाला पोहोचत आहे. या युद्धाचे कारण काय, युद्धाची व्याप्ती किती, त्याचे स्वरूप कसे आहे आणि परिणाम काय होतील, ते कधीपर्यंत चालू शकेल, या सगळ्यावर दररोज वेगवेगळ्या वृत्तवाहिन्यांवर चर्चा चालू आहेत. खरे तर युद्ध वाईटच. कारण त्यात सगळ्यात जास्त नुकसान होते ते सामान्य जनतेचे. त्यांचा या युद्धामागील राजकारणात काहीही सहभाग नसतो; मात्र युद्धाचे थेट परिणाम त्यांच्यावर होत असतात. अर्थात ते वाईटच असतात. या युद्धात सगळ्यात जास्त चर्चा झाली ती एका मुद्द्याची, तो म्हणजे अमेरिकेने नाटो देशांना या युद्धात सहभागी होण्यास सांगितले. परंतु नाटो देशांनी त्याला नकार दिला. हे नाटो देश म्हणजे कोणते आणि त्यामागचा इतिहास काय, याबद्दल माहिती देणारा हा लेख नाटो स्थापना दिनानिमित्त... (चार एप्रिल...) 

नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन अर्थात 'नाटो'ची स्थापना युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतील १२ देशांनी चार एप्रिल १९४९ रोजी केली. सध्या, नाटोमध्ये ३२ सदस्य देश आहेत. ही सदस्य राष्ट्रांची लष्करी आघाडी आहे. त्यामध्ये युरोपमधील ३० आणि उत्तर अमेरिकेतील दोन नाटोचे सहयोगी देश म्हणून ओळखली जाणारी सार्वभौम राष्ट्रे आहेत. ती राजकीय आणि सुरक्षाविषयक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि एकमताने सामूहिक निर्णय घेण्यासाठी नाटोच्या माध्यमातून एकत्र आली आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर १९४९मध्ये उत्तर अटलांटिक करारावर स्वाक्षरी करून 'नाटो'ची स्थापना झाली. ही संघटना सामूहिक सुरक्षेची एक प्रणाली म्हणून काम करते. त्याद्वारे तिची स्वतंत्र सदस्य राष्ट्रे कोणत्याही बाहेरील पक्षाच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून परस्पर संरक्षणासाठी सहमत होतात. हे कराराच्या पाचव्या कलमामध्ये नमूद केले आहे. त्यात असे म्हटले आहे, की एका सदस्यावरील सशस्त्र हल्ला हा त्या सर्वांवरील हल्ला मानला जाईल. शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत युनियनकडून निर्माण होणाऱ्या धोक्याला रोखणे आणि त्याचा प्रतिकार करणे हा नाटोचा मुख्य उद्देश होता. त्यांनी १९५५मध्ये वॉर्सा करार केला होता. १९९१मध्ये सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर या आघाडीने आपल्या धोरणात बदल करून बोस्निया आणि हर्झेगोविना (१९९२-१९९५) व युगोस्लाव्हिया (१९९९) येथे आपले पहिले मोठे लष्करी हस्तक्षेप केले. 

११ सप्टेंबरच्या हल्ल्यानंतर कलम पाचचा एकमेव वेळी वापर करण्यात आला. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा साह्य दलाचा भाग म्हणून नाटो सैन्य अफगाणिस्तानात तैनात करण्यात आले. तेव्हापासून ही आघाडी इराकमधील प्रशिक्षण, २०११मध्ये लिबियातील हस्तक्षेप आणि सागरी चाचेगिरीला आळा घालणे यांसारख्या विविध भूमिकांमध्ये सहभागी झाली आहे. शीतयुद्धाच्या समाप्तीपासून या आघाडीने वॉर्सा करारातील तेव्हाचे देश आणि सोव्हिएतनंतरच्या राज्यांचा समावेश करून सोळा नवीन सदस्यांना स्वीकारले आहे. 

नाटोच्या कलम दहामध्ये देश या आघाडीत कसे सहभागी होऊ शकतात हे नमूद केले आहे. त्यात म्हटले आहे, की "या कराराच्या तत्त्वांना पुढे नेण्यास आणि उत्तर अटलांटिक क्षेत्राच्या सुरक्षेत योगदानास सक्षम असलेल्या कोणत्याही युरोपीय देशासाठी सदस्यत्व खुले आहे. एखाद्या देशाला आघाडीत सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करण्याचा कोणताही निर्णय नाटोची प्रमुख राजकीय निर्णय घेणारी संस्था असलेल्या नॉर्थ अटलांटिक कौन्सिलद्वारे सर्व मित्रराष्ट्रांमधील एकमताच्या आधारावर घेतला जातो. नाटो लोकशाही मूल्यांना प्रोत्साहन देते आणि सदस्य राष्ट्रांना संरक्षण व सुरक्षेशी संबंधित मुद्द्यांवर सल्लामसलत व सहकार्य करण्यास सक्षम करते, जेणेकरून समस्या सोडवता येतील, विश्वास निर्माण करता येईल आणि दीर्घ काळासाठी संघर्ष टाळता येईल. नाटो ही संघटना विवादांच्या शांततापूर्ण निराकरणासाठी वचनबद्ध आहे. राजनैतिक प्रयत्न अयशस्वी झाल्यास संकट-व्यवस्थापनाची कार्यवाही करण्याची लष्करी शक्ती संघटनेकडे आहे. या कारवाया नाटोच्या संस्थापक करारातील - वॉशिंग्टन कराराच्या कलम पाचमधील सामूहिक संरक्षण कलमांतर्गत किंवा संयुक्त राष्ट्रांच्या आदेशानुसार, एकट्याने किंवा इतर देश आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या सहकार्याने पार पाडल्या जातात.

नाटोचे मुख्यालय बेल्जियममधील ब्रुसेल्स येथे आहे, तर त्याचे लष्करी मुख्यालय बेल्जियममधील मॉन्सजवळ आहे. सर्व नाटो सदस्यांच्या एकत्रित सैन्यात अंदाजे ३.५ दशलक्ष सैनिक आणि कर्मचारी आहेत. त्यांचा एकत्रित लष्करी खर्च जागतिक एकूण खर्चाच्या निम्म्याहून अधिक आहे. सतत लष्करी सज्जता राखण्यासाठी सदस्यांनी त्यांच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) किमान पाच टक्के खर्च संरक्षणावर करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

(संकलित)