'अमृत'च्या व्याजपरतावा योजनेचा लाभ घेऊन उभारला टोमॅटो सॉस उत्पादनाचा उद्योग

धुळे : उद्योग उभारण्यासाठी भांडवलाची आवश्यकता असते आणि त्यासाठी कर्ज हा एक प्रभावी पर्याय मानला जातो; मात्र कर्जावरील व्याजाचा वाढता ताण अनेक नवउद्योजकांसाठी अडथळा ठरतो. हीच बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी अर्थात अमृत या राज्य शासनाच्या स्वायत्त संस्थेतर्फे वैयक्तिक कर्ज व्याजपरतावा योजना राबवली जाते. या योजनेचा लाभ घेऊन धुळे येथील राजेंद्र पाठक यांनी टोमॅटो सॉस उत्पादनाचा यशस्वी उद्योग उभा केला आहे. राजेंद्र पाठक यांनी स्थानिक बाजारपेठेतील मागणी ओळखून टोमॅटो सॉस उत्पादन व्यवसाय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. उद्योगासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री, कच्चा माल आणि पॅकेजिंगसाठी त्यांनी बँकेतून कर्ज घेतले. नियमित हप्ते भरल्यामुळे त्यांना ‘अमृत’ संस्थेच्या व्याजपरतावा योजनेचा लाभ मिळाला.

या योजनेअंतर्गत कर्जदाराने बँकेचे हप्ते वेळेवर भरल्यास, कर्जावरील १२ टक्क्यांपर्यंतच्या व्याजरकमेचा परतावा दर तीन महिन्यांनी लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केला जातो. त्यामुळे व्याजाचा आर्थिक ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होतो. पाठक यांनाही याचाच फायदा झाला असून, बचत झालेली रक्कम त्यांनी उद्योगविस्तारासाठी वापरली. 

राजेंद्र पाठक यांच्या उद्योगात तयार होणारे टोमॅटो सॉस दर्जेदार व चविष्ट असल्याने धुळे शहरासह परिसरातील किरकोळ विक्रेते आणि ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. स्थानिक पातळीवर तयार होणारे उत्पादन असल्यामुळे रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळाली आहे. या उद्योगामुळे काही स्थानिक युवकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. कच्च्या मालाची खरेदी स्थानिक शेतकऱ्यांकडून केल्यामुळे शेती क्षेत्रालाही उपयोग होत आहे. उद्योग, शेती आणि बाजारपेठ यांचा समन्वय साधून पाठक यांनी आत्मनिर्भरतेकडे भक्कम पाऊल टाकले आहे.

'शासनाच्या योजनांची योग्य माहिती घेतली आणि प्रामाणिकपणे कर्जफेड केली, तर उद्योग उभारणे आणि चांगल्या प्रकारे चालवणे शक्य आहे. अमृत संस्थेच्या व्याजपरतावा योजनेमुळे माझ्यावरचा आर्थिक ताण कमी झाला आणि व्यवसाय वाढवण्यास मदत झाली,' असे राजेंद्र पाठक यांनी सांगितले.

अमृत संस्थेविषयी : महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी अर्थात अमृत ही राज्य शासनाची स्वायत्त संस्था असून, खुल्या प्रवर्गातील ज्या जातींना कुठल्याही शासकीय संस्था किंवा महामंडळाचा लाभ मिळत नाही अशा जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक हा अमृत संस्थेचा लक्ष्यित गट आहे. त्यामध्ये ब्राह्मण, कोमटी, मारवाडी, ठाकूर, गुजराती, सिंधी, कायस्थ, जाट, बणिया, बंत्स, नायर अय्यंगार, पाटीदार, बंगाली, पटेल, येलमार, त्यागी, सेनगुनथर, राजपुरोहित, नायडू, एलमार इत्यादींचा समावेश आहे. अशा जातींमधल्या वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या व्यक्ती अमृत संस्थेच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊ शकतात. अधिक माहितीसाठी आपापल्या जिल्ह्यातील ‘अमृत’ कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच, ‘अमृत’चे संकेतस्थळ आणि सोशल मीडिया हँडल्स पाहावीत.

संकेतस्थळ : https://mahaamrut.org.in/