कशी आखली जातात सार्वजनिक धोरणे?

सार्वजनिक धोरण तुम्ही एकट्याने तयार करू शकत नाही. काही विशिष्ट गोष्टी करण्यासाठी त्या इतरांना पटवून देणे आवश्यक असते. म्हणूनच, लेखी तसेच मौखिक स्वरूपात प्रभावी संवाद साधणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. धोरण विश्लेषण करताना प्रथम विविध पर्यायांची आणि त्यांच्या परिणामांची चर्चा करा आणि मग सरतेशेवटी शिफारशी द्या. धोरण विश्लेषण पत्र (पॉलिसी अ‍ॅनालिसिस मेमो) तयार करणे हे एखादा शैक्षणिक निबंध लिहिण्यापेक्षा पूर्णत: वेगळे असते. कारण धोरण विश्लेषण पत्र वाचणाऱ्यांना त्या विषयाबाबत चांगले ज्ञान असते. 

पर्यायांविषयी चर्चा करताना, विविध पर्याय उपलब्ध आहेत, याची खातरजमा करा. त्याचबरोबर 'काहीही न करणे' हाही एक पर्याय आहे, हे लक्षात घ्या. धोरण विश्लेषण पत्र तयार केल्यानंतर त्याचे विशिष्ट कालावधीचे अंतर ठेवून किमान दोनदा वाचन होईल, याची खात्री करा. हे लक्षात ठेवा, की आपण ज्या समस्येवर चर्चा करत आहात, त्याचे वाचकांना पूर्वज्ञान आहे. परंतु त्यावरील उपाय खूपच कमी जणांकडे आहेत. त्यामुळे तुमच्या विविध पर्यायांविषयी चर्चा करताना त्यावर आधारित स्पष्ट आणि ठोस कृती आराखडा मांडणे अपेक्षित आहे. थोडक्यात, तुम्ही काय सांगणार आहात ते सुरुवातीलाच स्पष्ट करा, मग ते सविस्तर सांगा आणि तुम्ही काय सांगितले त्याची शेवटी उजळणी करा. 

सार्वजनिक धोरण पत्र तयार करताना त्या समस्येची स्पष्ट व्याख्या सांगा. तुमच्या लेखनाचा उद्देश काय आहे, त्यासाठी कोणती प्रक्रिया अवलंबली आहे, संबंधित घटक, त्यांची भूमिका, अपेक्षित निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी करताना कोणती आव्हाने येणे अपेक्षित आहे, हे विस्तृतपणे सांगा. सार्वजनिक धोरण हे एखादी व्यक्ती किंवा कंपनीच्या व्यावसायिक हितसंबंधांच्या अनुकूलतेपेक्षा जनहिताशी संबंधित असते. व्यक्तिहिताकडून जनहिताकडे होणारे हे परिवर्तन खूप महत्त्वाचे आहे. सार्वजनिक धोरण तयार करताना त्याचा समाजावर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करणे आवश्यक आहे. तुमच्या विश्लेषणात विविध घटकांमधील कारण-परिणाम संबंध तपशीलवार स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. 

तुम्ही कोणत्याही विषयावर धोरण विश्लेषण पत्र तयार केले, तरी ते राजकारणापासून पूर्णपणे अलिप्त ठेवणे अशक्य आहे. मेट्रो लाइनचा विस्तार, विमानतळ उभारणी, शक्ती मार्ग किंवा पाकिस्तानविरुद्ध ‘ऑपरेशन सिंदूर’सारखी मोहीम सुरू करणे किंवा स्थगित करणे अशा कोणत्याही विषयावर चर्चा केली, तरी लगेच काही लोक म्हणतील की हे देशाच्या हिताचे नाही. धोरण विश्लेषण पत्र जास्तीत जास्त तथ्यांवर (फॅक्ट्स) आधारित असावा. तथ्यांच्या व्यवस्थित मांडणीसाठी तंत्रज्ञानाचा, विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) प्रभावी वापर करावा. फॅक्ट्स सांगा, तुमची मते सांगू नका. तुमचे धोरण पत्र फक्त धोरणनिर्मात्यांना अपेक्षित असलेल्या विषयांपुरते मर्यादित ठेवले, तर त्याचे अत्यंत घातक परिणाम होऊ शकतात.

शासनाच्या किंवा महानगरपालिकेच्या कोणत्याही विभागाची संवादप्रणाली उत्तम असते. शासन व्यवस्थेत विविध स्तर असतात. त्यामुळे, यशस्वी व्हायचे असेल तर शासनव्यवस्थेतील त्या प्रत्येक स्तराशी प्रभावीपणे संवाद साधण्याचे कौशल्य विकसित करणे आवश्यक आहे. 

धोरण विश्लेषण पत्र तयार करण्याची प्रक्रिया काय असावी? 

ध्येये, उद्दिष्टे आणि निकष 

आपल्याला काय साध्य करायचे आहे, हे सुरुवातीलाच ठरवा आणि मग त्याचे स्पष्ट उद्दिष्टांमध्ये रूपांतर करा. आधी समस्येचे शक्य तितके अचूक निदान करा. या अचूकतेनेच समस्येचे अर्धे निराकरण होते. 'का?' हा प्रश्न सदैव विचारण्याची सवय लावा. 'अमुक एक समस्या का उद्भवली आहे?' यामुळे तुम्हाला समस्येचे सखोल आकलन होईल आणि संभाव्य उपायांचा अंदाज येईल. व्यवस्थापनात ८० टक्के विरुद्ध २० टक्के असा 'परेटोज रूल' सांगितला जातो. कोणत्याही संस्थेत २० टक्के लोक प्रामाणिकपणे काम करतात, तर उर्वरित ८० टक्के लोक केवळ पगार आणि सुविधा यांचा उपभोग घेतात. या नियमाचा अवलंब करून, त्या २० टक्के कार्यक्षम घटकांवर लक्ष केंद्रित करा. 

पर्याय

एखादी समस्या सोडवण्याच्या अनेक कल्पना असू शकतात. परंतु, बहुतांश वेळा लोक इतर पर्यायांचा विचार करत नाहीत. आपल्या हाती असलेले काम करण्यासाठी काही वेगळा किंवा अधिक प्रभावी पर्याय उपलब्ध आहे का, याबद्दल सतत चिंतन करा. 

मूल्यमापन

आपण ठरवलेल्या निकषांच्या आधारे विविध पर्यायांचे यथायोग्य मूल्यमापन करा. त्यातून सर्वोत्तम पर्याय कोणता, हे निश्चित करा आणि त्या सर्वोत्तम पर्यायाची अंमलबजावणी करा. अंमलबजावणी करताना सतत मूल्यांकन करत राहा. आपण कोणीच परिपूर्ण नाही. त्यामुळे तुमच्या मूल्यांकनाच्या आधारे तुमची उद्दिष्टे, पर्याय, निवड किंवा अंमलबजावणी यात आवश्यक ते बदल सातत्याने करत राहा. वस्तू आणि सेवाकर लागू करण्याचेच उदाहरण घ्या ना! याची अंमलबजावणी सुरू केल्यानंतर या नियमात कितीतरी वेळा सुधारणा करण्यात आल्या. तसेच, शक्तिपीठ महामार्गाच्या संदर्भातही. जेव्हा कोल्हापूर येथील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतजमिनी देण्यास विरोध दर्शवला, तेव्हा त्यात बदल करण्यात आला, जेणेकरून तो राजकीयदृष्ट्या स्वीकारला जाईल. आपण पथदर्शी प्रकल्प किंवा नमुना (प्रोटोटाइप) या पर्यायांचाही विचार करू शकतो. त्याच्या परिणामांची मीमांसा करा, त्याचे पुनरावलोकन करा. परंतु त्यासाठी सातत्यपूर्ण राजकीय मान्यता (authorisation) मिळेल, याची खातरजमा करा. कुनोच्या जंगलात नामिबियातून चित्ते आणण्याच्या उपक्रमाची सुरुवात झाली, तेव्हा आधी सुमारे दहा चित्ते आणले गेले. पुढे हा प्रयत्न यशस्वी झाल्यावर त्याचा विस्तार करण्यात आला.

विविध घटक

धोरण विश्लेषण पत्र तयार करताना, आपल्याला सखोल ज्ञान असणे आणि विविध घटकांच्या प्रतिक्रियांची लक्षपूर्वक दखल घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो: भारताची राज्यघटना, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचे निकाल, संसद व राज्य विधिमंडळातील चर्चा, विविध संघटित घटक, उदा. प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था, व्यापार जगत, वैयक्तिक पातळीवर काम करणारे कार्यकर्ते, इलेक्ट्रॉनिक, मुद्रित, तसेच इतर माध्यमे, समाजमाध्यमे, तसेच कार्यनिवृत्त व्यक्तींच्या संघटनांसारखे प्रभावी गट, इत्यादी. यासोबतच, काही महत्त्वाच्या परिणामांकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. उदा. लोकसंख्याशास्त्रीय बदल - विशेषतः वृद्ध लोकसंख्येची वाढ. तसेच, भूराजकीय तणाव ही बाबही महत्त्वाची आहे. कारण विकसित देश परराष्ट्र धोरणात व्यापार आणि शुल्क यांचा प्रभावी साधन म्हणून वापर करण्यावर भर देत आहेत. शासनाच्या आत्मनिर्भर भारत किंवा राष्ट्रहिताच्या योजना हे काही ठळक घटक आहेत. 

विश्लेषकाची भूमिका  

धोरण विश्लेषण पत्र तयार करणाऱ्या व्यक्तीला विषयासंबंधीचे सखोल ज्ञान असणे, थोडक्यात ती व्यक्ती त्या विषयाची तज्ज्ञ असणे अत्यावश्यक आहे. विशेषतः पूल, धरणे, अणुऊर्जा केंद्रे यांसारख्या विषयांच्या बाबतीत तर अभियांत्रिकीसारख्या भौतिक विज्ञानांचे ज्ञान असणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. धोरण विश्लेषकाने आपल्या उद्दिष्टांच्या काटेकोर अंमलबजावणीबाबत आग्रही असावे. उदाहरणार्थ, दुचाकीस्वारांनी हेल्मेट वापरणे, वाहन चालवताना सीटबेल्ट लावणे, ब्रेक लाइट्सचा वापर करणे, वाहतूक सिग्नलचे पालन करणे यांसारख्या गोष्टींत हे प्रकर्षाने लक्षात ठेवावे. 

प्रक्रिया व्यवस्थापक

प्रक्रिया व्यवस्थापक त्रयस्थ व्यक्ती असेल, तर त्या व्यक्तीबाबत अधिक विश्वासार्हता वाटते. संसदेमधील विविध समित्या, उदा. अर्थसंकल्प समिती, परराष्ट्र व्यवहार, गृहविभाग यांच्याशी संबंधित समित्या - या बहुतांश वेळा विरोधी पक्षातील सदस्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्य करतात. 

कसे घेतले जातात सार्वजनिक धोरणांचे निर्णय?

एखाद्या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा खर्च हा एक महत्त्वाचा निकष असतो. परंतु त्याला अपवाद आहेत. अनेक धोरणे सरकारकडून कल्याणकारी उपाय म्हणून राबवली जातात. अगदी अलीकडचेच उदाहरण घ्यायचे झाले, तर कोरोना महामारीनंतर ८० कोटींपेक्षा जास्त नागरिकांना मोफत धान्य वितरण करण्याचे धोरण. महामारी संपल्यानंतरही सरकार ही सुविधा बंद करू इच्छित नव्हते. कारण उपासमारीमुळे होणारे मृत्यू व आजार टाळण्यासाठी यामुळे समाजातील उपेक्षितांना सामाजिक सुरक्षा मिळत होती. दुसरे उदाहरण म्हणजे लाडकी बहीण योजना. यामुळे दारिद्र्यरेषेखालील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना अर्थसाह्याची हमी मिळते. अशा काही धोरणांमुळे शाश्वत विकास साध्य करता येऊ शकतो. या संदर्भात पीएम सूर्यघर योजनेचाही उल्लेख करता येईल. घरांच्या छतांवर सौर पॅनेल बसवून वीज निर्माण करणे आणि वापरल्यानंतर उरलेली अतिरिक्त वीज संबंधित वीजकंपन्यांकडून खरेदी केली जाणे अशी ती योजना आहे. या सर्व उदाहरणांवरून हे स्पष्ट होते, की व्यापक आर्थिक विचार महत्त्वाचा असला, तरी तो एकमेव निर्णायक घटक नाही. आर्थिक गणित एक मजबूत चौकट देऊ शकते. परंतु त्यापलीकडचा विचार करणेही तितकेच आवश्यक असते. 

सार्वजनिक धोरण हे परिस्थितीसापेक्ष असावे. जागतिक बँकेसारख्या संस्थांनी सुचवलेली धोरणे दर वेळी भारतासंदर्भातही अचूक लागू पडतीलच असे नाही. उदाहरणार्थ, बस रोड ट्रान्झिट सिस्टीम (बीआरटीएस) ही अत्युच्च दर्जाच्या सरफेस सब-वे मेट्रो सेवेसारखी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आहे. ही प्रणाली सामान्य बससेवेच्या तुलनेत अधिक विश्वासार्ह आणि वेगवान वहनासाठी स्वतंत्र मार्गिका, विशेष स्थानके व वेगवान चढ-उतार यांसारख्या सुविधा देते; मात्र भारताच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास खासगी वाहनांची संख्या बेसुमारपणे वाढलेली असल्याने अनेकांना बीआरटीएसचा पर्याय सुरळीत वाहतुकीत अडथळा आणणारा आणि रस्त्याच्या उपलब्ध रुंदीचा अपव्यय करणारा वाटतो. 

खासगी कंपन्यांच्या दबावामुळे वाढत्या खासगीकरणाबाबत जागरूकता निर्माण करणे

महानगरपालिका किंवा शासन विशिष्ट सार्वजनिक धोरण राबवत असले, तरी देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय खासगी कंपन्या त्या शासकीय धोरणांच्या परिणामांसंदर्भात साशंकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. उदाहरणार्थ, महानगरपालिका शुद्ध आणि सुरक्षित पाणीपुरवठा करते, तरीही बाटलीबंद पाणी पुरवणाऱ्या कंपन्या त्यांच्या उत्पादनाचे पाणीच सर्वांत सुरक्षित आहे, असा जोरदार प्रचार करतात. रिव्हर्स ऑस्मोसिस (आरओ) ही जलशुद्धीकरण तंत्रज्ञानाची एक पद्धत आहे. त्यात एका विशिष्ट प्रकारच्या पडद्यातून अत्युच्च दाबाने पाण्याचे वहन केले जाते, जेणेकरून त्यात विरघळलेले क्षार व दूषित घटक काढून टाकले जातात आणि स्वच्छ व सुरक्षित असे पिण्याचे पाणी उपलब्ध होते. महानगरपालिकेकडून पुरवठा केल्या जाणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात जुन्या पाइपलाइन्स किंवा अस्वच्छ ओव्हरहेड टाक्यांमुळे अशुद्धता असू शकते. परंतु ही समस्या वेळोवेळी जलवाहिन्यांची देखभाल करून सोडवता येऊ शकते. असे असूनही, जाहिराती आणि धोरणांविषयी निर्माण केलेल्या साशंकतेमुळे खासगी कंपन्या मोठा नफा कमावतात. 

शेवटी, या सगळ्याचा उपयोग करताना सर्व पैलूंकडे लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामध्ये सांस्कृतिक, कायदेशीर, प्रशासकीय, आर्थिक, व्यावहारिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि राजकीय अशा विविध घटकांचा समावेश होतो. तुमच्या सूचना आणि शिफारशी या राष्ट्रीय साधनसंपत्ती व्यवस्थापनाशी सुसंगत असाव्यात. तुम्ही समूहात काम करावे आणि भारतातील, तसेच परदेशातील केस स्टडीजचा जास्तीत जास्त अभ्यास करावा, हाच माझा कानमंत्र असेल. 

- प्रवीण दीक्षित 

माजी पोलीस महासंचालक

(मूळ इंग्रजी व्याख्यानाचा मराठी अनुवाद : कौमुदी परांजपे)