एकसंघ भारताची पोलादी चौकट तयार करणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

१४ एप्रिल हा दिवस भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील प्रेरणादायी पर्व आहे. या दिवशी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती देशभर मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते. महाराष्ट्र शासन तसेच देशातील विविध संस्थांकडून त्यांच्या कार्याचा गौरव करणारे विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात. 'विश्वरत्न', 'भारतरत्न', 'घटनाकार' आणि 'भारत भाग्यविधाता' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बाबासाहेबांनी भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून विविधतेने नटलेल्या भारताला एकसंघ राष्ट्र म्हणून बांधून ठेवण्याचे ऐतिहासिक कार्य केले. त्यामुळेच त्यांच्या जयंतीदिनी संपूर्ण देशात त्यांना आदरांजली व्यक्त केली जाते. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंतची जनता या दिवशी महामानवापुढे नतमस्तक होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेली राज्यघटना आणि त्यावर आधारित लोकशाही जोपर्यंत भारतात आहे, एकसंघ भारतासाठी कायद्याची पोलादी चौकट कायम आहे. त्यांना आदरांजली व्यक्त करताना राज्यघटनेच्या स्वरूपात बाबासाहेबांनी दिलेल्या समानतेच्या, न्यायाच्या आणि बंधुतेच्या धाग्यात सर्व भारतीयांना गुंफण्याचा संकल्प करणे आवश्यक आहे.

राष्ट्र प्रथम - बाबासाहेबांचा दृष्टिकोन बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका स्पष्ट होती. संविधान सभेत बोलताना ते म्हणाले होते, 'राष्ट्र प्रथम, समाज नंतर आणि व्यक्ती त्यानंतर.' स्वतः आयुष्यभर सामाजिक अन्याय सहन करूनही त्यांनी कधीही कोणाबद्दल सूडाची भावना बाळगली नाही. उलट, त्यांनी अशी राज्यघटना निर्माण केली ज्यामध्ये प्रत्येक नागरिकाला समान न्याय मिळेल.

आचार्य प्र. के. अत्रे यांनी बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर लिहिलेल्या आपल्या आदरांजलीत आंबेडकरांना 'जुलमाविरुद्ध उगारलेली वज्रमूठ' असे संबोधले आहे. ही उपमा त्यांच्या संघर्षशील वृत्तीचे आणि अन्यायाविरुद्धच्या लढ्याचे अचूक चित्रण करते.

भारताच्या अखंडतेची शाश्वती

स्वातंत्र्यानंतर भारत एकसंघ राहील का याबाबत अनेक पाश्चिमात्य नेत्यांना शंका होती. विविध धर्म, भाषा, जाती यामुळे भारताचे विभाजन होईल, असे भाकीत केले जात होते. विस्टन चर्चिलसारख्या नेत्यांनी भारताच्या एकात्मतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. जगातील अनेक नेत्यांनी हा खंडप्राय देश एकत्र राहणार नाही, असे भाकीत केले होते. पाकिस्तानच्या फाळणीनंतर पश्चिम आशिया खंडात धर्माच्या नावावर झालेली अमानुष मानवी कत्तल जगाच्या पुढे होती. भारतातील विविधता, विविध धर्मांचे लोक, धर्मावरून झालेली विभागणी हे मोठे उदाहरण पुढे होते. त्यामुळे भारताचे भविष्य अंधकारमय वाटणे तत्कालीन परिस्थितीला धरून होते. मात्र बाबासाहेबांनी अभ्यासाअंती यावर रामबाण उपाय शोधून काढला. तो म्हणजे संविधान अर्थात आपली राज्यघटना. संविधान सभेपुढील भाषणात ते म्हणाले होते, स्वातंत्र्य आणि समानता ही मूल्ये बंधूतेशिवाय टिकू शकत नाही. राजकीय लोकशाही यशस्वी तेव्हाच होईल जेव्हा सामाजिक लोकशाही अस्तित्वात असेल. त्यामुळे आजचा दिवस सामाजिक लोकशाही बळकट करण्याचा देखील आहे. भारतीय संविधान सामाजिक आर्थिक, राजकीय, समानता देण्याच्या दृष्टीने अतिशय श्रेष्ठ दर्जाचा दस्तऐवज आहे.

संविधानातील कलम; एकात्मतेचा कणा

आपण बघतो, भाषा, प्रांत, जाती, अस्मिता यावरून देशात आजही अनेक आंदोलने सुरू असतात, विविध संघटना आणि राजकीय पक्ष आपापल्या भूमिका मांडत असतात. संविधानाचे वैशिष्ट्य म्हणजे संविधान भाषा, प्रांत, जाती, अस्मिता यांचे अस्तित्व मान्य करते. मात्र सोबतच राष्ट्रापुढे सर्व बाबी गौण ठरवते. विधिमंडळ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, माध्यमे अशा सर्व स्तंभांना त्यांनी परस्पर पूरक उभे केले आहे. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेला पुढे ठेवूनच सर्व घटकांना आपली वाटचाल करावी लागते. 'भारतीय संसद, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका या एकमेकांवर नियंत्रण व संतुलन ठेवतात. कार्यपालिका राज्यघटनेनुसार प्रशासन करते, आणि या सर्वांवर माध्यमे व जनतेचे लक्ष राहते. जबाबदारीची, कार्यवाहनाची, जाणिवांची आणि दायित्वाची अशी मजबूत पोलादी साखळी घटनेच्या माध्यमातून निर्माण झाली आहे. त्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरले आहेत भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार. या मूलभूत अधिकारांनी स्पष्ट बजावले आहे की या मूलभूत अधिकारांनी स्पष्ट केले, 'हा देश हा अस्मितेवर नव्हे, भावनेवर नव्हे तर सर्वसंमतीवर चालेल.'

शोषित, वंचित, गरीब मागास सर्व घटकांना समतोल विकासाची संधी मिळणे व त्यांच्या न्याय्य हक्काचे रक्षण होणे किती आवश्यक आहे हे बाबासाहेबांना माहिती होते. त्यामुळेच त्यांनी घटनेमध्ये मूलभूत अधिकार सुस्पष्टपणे अंतर्भूत केले. या अधिकारामुळे कायद्यापुढे सर्व समान आणि सर्वांना कायद्याचे संरक्षण मिळाले आहे.

समानतेचा अधिकार (कलम १४ ते १८)

बाबासाहेब आंबेडकरांनी मूलभूत अधिकारांमध्ये १४ ते १८ या कलमांमध्ये

सर्व नागरिक कायद्यापुढे समान असतील,

जात, धर्म, वंश, लिंग किंवा जन्मस्थानावरून भेदभावास मनाई, अस्पृश्यता अमान्य,

आणि नियुक्तीची समान संधी, तसेच देशाप्रति बांधिलकी

या बाबी नमूद केल्या. एका सामान्य स्त्री-पुरुषाला देशाचा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती बनण्याचा अधिकार देतानाच भेदभावाला त्यांनी या समानतेच्या अधिकाराने कायदेशीर बंधन घातले आहे.

स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम १९ ते २२) ज्यांना हजारो वर्षे शिक्षण, वाणी, अधिकार आणि सहभागांपासून जाती धर्माच्या आधारावर संधी नाकारली गेली. त्या सर्वांना स्वतंत्र भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देण्याचे कार्य बाबासाहेबांमुळे झाले. राज्यघटनेतील कलम १९ प्रत्येक भारतीयाला भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार देते. भारताचा नागरिक कोणत्याही राज्यामध्ये मुक्त संचार करू शकतो. भारताच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा अधिकार त्याला मिळालेला आहे. जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे संरक्षण, शिक्षणाचा हक्क, न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क, विनाकारण स्थानबद्ध न करण्याचा हक्क अशा अनेक मूलभूत हक्कांची तरतूद करण्यात आली आहे.

शोषणाविरुद्ध संरक्षण (कलम २३-२४)

हजारो वर्षांची वेठबिगारी, सालदारी, बिनपगारी शोषणाला बळी पडलेल्या शोषितांना थेट घटनेच्या माध्यमातूनच बाबासाहेबांनी न्याय दिला. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २३ आणि २४ मध्ये शोषणाविरुद्ध संरक्षण दिले आहे. या कायद्यामुळे स्वतंत्र भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात माणसांना गुलाम ठेवणे, वेठबिगारीसारखे काम करून घेणे, बिनपगारी सालदारी करणे, सक्तीने सेवा करायला सांगणे, धर्म, वंश, जात यावरुन काम करुन घेणे, बळजबरीने मजुरी करून घेणे, १४ वर्षांखालील कोणत्याही बालकाकडून काम करून घेणे, अर्थात बालमजुरीवर बंदी घालण्यात आली. ही फार मोठी क्रांती होती आणि याचा कायदा बनल्यामुळे हजारो सालाच्या गुलामगिरीतून मागासवर्गीयांची, शोषितांची मुक्तता झाली.

धर्मस्वातंत्र्य (कलम २५ ते २८)

धार्मिक चालीरीती व रूढी-परंपरांच्या नावावर शतकानुशतके चाललेल्या शोषणाला घटना लागू झाल्यानंतर कायद्याच्या चौकटीने कायमचा पायबंद बसला. सोबतच सर्वांना आपापला धर्म पाळण्याची मुभा देण्यात आली. मात्र सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता आणि आरोग्याला घातक नसेल अशा वर्तनाची हमी कायद्याने घेण्यात आली. प्रत्येक धर्माला धार्मिक विधी, धार्मिक व्यवहाराची व्यवस्था, सांस्कृतिक शैक्षणिक हक्क प्रदान करण्यात आले. धार्मिक शिक्षण, धार्मिक उपासनेचे स्वातंत्र्य मिळाले. भारतातील विविध जातीधर्मांच्या लोकांना राज्यघटनेने हे स्वातंत्र्य सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या अधीन राहून पाळण्याचे अधिकार या कलमाने दिले. भारतीय समाजावर असणारा धर्माचा, धार्मिक चालीरीतींचा पगडा, याचा अभ्यास करून बाबासाहेबांनी मूलभूत हक्कांमध्ये हे स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. यासोबतच त्यांनी कलम २९, ३० अन्वये अल्पसंख्याकांना सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार आपली भाषा व संस्कृती जपण्याचा अधिकार दिला आहे. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अन्यायासाठी कलम ३२ अन्वये हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे.

सर्वांसाठी न्याय – व्यापक दृष्टी

बाबासाहेब स्वतः वंचित समाजातून आले होते, पण त्यांनी फक्त मागासवर्गीयांसाठी नव्हे तर सर्व समाजासाठी न्याय व्यवस्था उभी केली. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आरक्षण, समान संधी, सामाजिक न्यायासाठी कायदेशीर संरक्षण त्यांनी दिले. सोबतच कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली.

संविधान सभेला दिलेले तीन इशारे संविधान सभेच्या निर्मितीत अनेक महान नेत्यांचा, मान्यवरांचा सहभाग होता; मात्र तरीही बाबासाहेबांनाच घटनेचे शिल्पकार संबोधले जाते. कारण, त्यांनी घटनेच्या अंमलबजावणीची दिशा आणि सूत्रे स्पष्टपणे अधोरेखित केली. त्यांची संविधान सभेतील भाषणेही तेवढी बोलकी आहेत. भारतीय संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, समानता देण्याच्या दृष्टीने अतिशय उत्तम अशी घटना आहे; मात्र या घटनेचा वापर कोण करणार, कसा करणार आणि किती प्रामाणिकपणे करणार यावरच घटनेच्या अंमलबजावणीचे फलित अवलंबून असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी घटना निर्माण करणाऱ्या संविधान सभेपुढे बोलताना तीन महत्त्वाचे इशारे दिले होते.

ते म्हणाले होते, 'देशातील सामाजिक असमानता दूर होणे आवश्यक आहे. आम्ही सर्वप्रथम भारतीय होणे आवश्यक आहे.' त्यांनी परस्पर बंधुतेवर भर दिला. बंधुता म्हणजे राष्ट्रातील सर्व लोकांमध्ये बंधूभाव आणि एकतेची भावना निर्माण करणे होय.

त्यांनी दुसरा इशारा दिला होता आर्थिक विषमतेचा. 'देशातील सर्व नागरिकांचा समतोल आर्थिक विकास होणे आवश्यक आहे. कारण आर्थिक विषमता श्रीमंत-गरीब दरी वाढवते. ही दरी वाढली तर असंतोष वाढेल.'

त्यांचा तिसरा इशारा होता - सांप्रदायिकता वाढायला नको. 'सांप्रदायिकता म्हणजे विशिष्ट धर्माला अधिक महत्त्व देणे. भारत हा विविध धर्मांचा देश आहे. कोणत्याही धर्माचा द्वेष वाढायला नको. धर्माधारित द्वेष राष्ट्राच्या एकात्मतेला तडा देईल.' हे इशारे आजही तितकेच महत्त्वाचे आहेत.

घटनानिर्मिती – राष्ट्रनिर्मितीचा पाया

भारतीय राज्यघटना ही केवळ कायद्यांचा संच नाही, तर त्‍यात राष्ट्रनिर्मितीचा स्वयंस्पष्ट आराखडा आहे. बाबासाहेबांनी घटनेच्या माध्यमातून संघराज्य व्यवस्था मजबूत केली केंद्र आणि राज्य यांच्यात संतुलन ठेवले. न्यायव्यवस्थेला स्वातंत्र्य दिले. यामुळे भारत एक अखंड आणि सक्षम राष्ट्र बनले.

संविधान टिकले, तर लोकशाही टिकेल

महामानवाला अभिवादन करताना प्रत्येक भारतीयाने ही शपथ घेणे गरजेचे आहे, की संविधान टिकले तर लोकशाही टिकेल. आणि राजकीय लोकशाही तेव्हाच टिकेल जेव्हा सामाजिक लोकशाही अस्तित्वात असेल. आपण संविधानाच्या अमृतमहोत्सवी काळात आहोत. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक भारतीयाने संविधान समजून घेणे आवश्यक आहे. संविधानाचे पालन करणे आवश्यक आहे. आपल्या अधिकारांसोबत भारताचा नागरिक म्हणून आपली कर्तव्येही ओळखणे आवश्यक आहे.

बाबासाहेबांनी भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून एकसंघ, न्याय्य आणि प्रगत भारत उभा केला. जगाला वाटत होते, की भारत टिकणार नाही, पण आज भारत जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही आहे, जगातील महाशक्ती म्हणून उदयास येत आहे. हे त्यांच्या दूरदृष्टीचे फलित आहे.

जयंतीनिमित्त त्यांच्यापुढे नतमस्तक होताना... चला भारतीय म्हणून आपण एकच संकल्प करू या... संविधानाचा सन्मान करू या, समानतेचे, बंधुत्वाचे मूल्य जपू या... सर्वप्रथम एक भारतीय बनू या आणि एकसंघ भारत अधिक मजबूत करू या... हीच महामानव बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्याला खरी आदरांजली ठरेल.