अल्पवयीन मुली घर सोडून जाऊ नयेत, यासाठी गरज एकत्रित प्रयत्नांची...

लहान मुले व विशेषतः लहान मुली नाहीशा झाल्यास, त्यासंबंधीची तक्रार पोलिसांकडे मिळाल्यानंतर, त्यांना पळवण्यात आले असण्याची शक्यता गृहीत धरून त्यावर तातडीने गुन्हा दाखल करावा व त्याप्रमाणे तपास करावा, असा उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. त्यानुसार कार्यवाही केली जाते. महाराष्ट्रातील सर्व पोलीस ठाण्यांत मिसिंग सेल स्थापन करण्यात आले आहेत व त्यात प्रशिक्षित संवेदनशील अधिकारी, कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाच्या भारतीय पोलीस सेवेतील महिला अधिकारी या तपासावर लक्ष ठेवून दर महिन्याला आढावा घेऊन तपास योग्य पद्धतीने करणार्‍यांना प्रोत्साहन देतात. ज्या ठिकाणी तपास नीट नसेल त्यांना कारणे दाखवायचे आदेश देतात. हरवलेल्या मुला-मुलींना शोधण्यासााठी जुलै २०१५पासून आतापर्यंत १४ 'ऑपरेशन मुस्कान' राबवण्यात आली आहेत. त्यातून ९६ टक्क्यांहून अधिक मुलींचा तपास लागला आणि त्यांना पालकांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे. याशिवाय, रुग्णालयातून नवजात बालकांना पळवता येऊ नये यासाठी तिथे सीसीटीव्ही लावून काळजी घेतली जाते. शाळांमधून मुले पळवली जाऊ नयेत यासाठी सर्व शाळांचे सुरक्षा निरीक्षण करावे असे आदेश १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासनाने दिले आहेत. स्त्रिया, मुले व नवजात बालके यांच्या तस्करीला प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्यातील सर्व पोलीस घटकांमधे अँटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग सेल स्थापन करण्यात आले आहेत. लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी पोलीसकाका व पोलीसदीदी उपक्रम राबवण्यात येत आहे.

हे सर्व प्रयत्न असूनही उपलब्ध माहितीनुसार, २०२४मध्ये ११,३१६ अल्पवयीन मुली हरवल्याची तक्रार प्राप्त झाली. त्यातील ८४७५ मुली सापडल्या. २०२५मध्ये १२,११३ अल्पवयीन मुली हरवल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या व त्यापैकी १०,२९५ मुली सापडल्या. म्हणजेच गेल्या दोन वर्षांत ४६०० पेक्षा अधिक जणींचा तपास अद्याप लागलेला नाही. विधिमंडळात नुकत्याच झालेल्या चर्चेत या संवेदनशील विषयावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधोरेखित केले, की हरवलेली प्रत्येक मुलगी शोधण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले जातील. पोलीस, स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्ते त्यासाठी नक्कीच झटून प्रयत्न करत आहेत. यात अचूकता येण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याची आवश्यकता आहे. त्याबद्दल दोन प्रयोगांची माहिती देणे उपयुक्त ठरेल.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगातर्फे महाराष्ट्र व गोवा येथील मनोरुग्णालयांची तपासणी करण्याचे काम मला सांगण्यात आले होते. त्या वेळी रुग्णालयाच्या अधीक्षकांनी सांगितले, की ओळखपत्राअभावी अनेक रुग्णांना कल्याणकारी योजनांचा फायदा मिळत नाही. तेव्हा मी जिल्हाधिकार्‍यांना विनंती करून त्यांना आधार कार्ड मिळवून देण्याची व्यवस्था केली. तेव्हा लक्षात आले, की अनेक रुग्णांची आधारसाठी पूर्वीची नोंद उपलब्ध आहे. तिचा उपयोग करून त्यांना संबंधित पालकांपर्यंत पोहोचवता आले. त्याचप्रमाणे नाहीशा होणार्‍या प्रत्येक अल्पवयीन मुलीचे आधारकार्ड आता नक्कीच असणार. ती माहिती सर्व बसस्थानके, रेल्वे स्टेशन्स, इमिग्रेशन चेक पोस्ट्स यांना देऊन तिथे येणार्‍या प्रवाशांना तपासले, तर नाहीशी झालेली अनेक मुले-मुली, महिला सापडू शकतील. रेल्वे तिकीट काढताना सध्या फक्त प्रमुख व्यक्तीचा आधार क्रमांक विचारला जातो. त्यात बदल करून प्रत्येकाचा आधार क्रमांक घेणे जरूरीचे आहे. तसेच बस, टॅक्सी प्रवासासाठीही आधार क्रमांक सक्तीचा करणे उपयोगी ठरेल. नाहीशा होणार्‍या अल्पवयीन मुलींना स्पा, डान्स बार, हॉटेल्स, कुंटणखाने अशा ठिकाणी नेण्याची शक्यता असल्याने त्या ठिकाणी आधार क्रमांकाची सक्ती केल्यास बर्‍याचशा मुली सापडतील.

दुसर्‍या प्रयोगाविषयीही सांगतो. मागच्या वर्षी आषाढी एकादशी वारीच्या वेळी सोलापूर ग्रामीण येथे पोलीस अधीक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या अतुल कुलकर्णी यांनी आलेल्या प्रत्येक वारकर्‍याची अचूक मोजणी केली. २० लाख वारकरी आले होते. त्यात फेशियल रेकग्निशन सिस्टीमचा वापर करून चेनस्नॅचर्सना पकडले व एकही सोनसाखळी चोर निसटू शकला नाही. त्याप्रमाणे, हरवलेल्या बेपत्ता मुलींचे फोटो अशा जत्रा, कुंभमेळा वगैर गर्दीच्या ठिकाणी उपलब्ध असतील, तर फेशियल रेकग्निशन सिस्टीमचा वापर करून त्यांना शोधून काढता येईल. किंबहुना, गृहखात्याने मुंबई आयआयटीला असा एक प्रोजेक्ट करायला प्रोत्साहन दिले, तर ते नवीन तंत्रज्ञान (उदा. एआय) वापरून प्रभावी उपाय शोधून ही समस्या सोडवायला मदत करतील.

पोलीस त्यांचे काम उत्तम प्रकारे करत असताना, या समस्येच्या कारणांचाही विचार होणे गरजेचे आहे. आई-वडील दोघेही कामावर जात असल्याने पालक व वयात येणार्‍या मुली यांच्यातील संवाद कमी होत चालला आहे. अनेक आकर्षणे म्हणजे सिनेमात काम करणे, नोकरी, उच्च शिक्षण, मुलांबरोबर राहून त्यांचे प्रेमसंबंध वगैरे कारणांमुळे मुली घरात न सांगताच पळून जाणे पसंत करतात. याशिवाय, परजातीय, परधर्मीय मुलांशी संपर्क ठेवल्यास 'ऑनर किलिंग'सारख्या घटना घडून मुलाची हत्या करायलाही पालक कमी करत नाहीत. त्यामुळे मुली घरात न सांगता पळून जाण्याचा मार्ग चोखाळतात. त्यामुळे पालकांनी मुलींबरोबर क्वालिटी टाइम व्यतीत करून संवाद वाढवणे, त्यांना विश्वासात घेऊन सर्व बाबींची त्यांच्याशी चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे.

शाळा, महाविद्यालयातही विषयांच्या शिक्षकांव्यतिरिक्त मानसिक समुपदेशन करणार्‍या तज्ज्ञांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. अनेक मुली अन्य मुलींच्या सांगण्यावरून किंवा कोणी फसवल्याने पळून जातात. अनेक जणी आत्महत्या करायला प्रवृत्त होतात. त्यांना वेळीच सावरून आनंदी जीवन जगायला मदत करणारी व्यक्ती असल्यास त्या घर सोडून जाणार नाहीत.

आज प्रत्येक पालक या समस्येमुळे काळजीत आहे. या समस्येच्या निराकरणासाठी समाजातील सर्व घटकांनी म्हणजे पालक, नातेवाईक, शेजारी, स्वयंसेवी संघटना, प्रशासन, पोलीस, मीडिया यांनी एकत्र येऊन तोडगा काढणे गरजेचे आहे.

- प्रवीण दीक्षित

(लेखक निवृत्त पोलीस महासंचालक आहेत.)