शिक्षण सेवक योजनेत ऐतिहासिक सुधारणा; नवीन शासन निर्णय जारी

राज्यातील हजारो शिक्षण सेवकांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शिक्षण सेवक योजना सुधारणा बाबत एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध केला आहे.
आतापर्यंत शिक्षण सेवकांना नवीन पदावर नियुक्ती मिळाल्यास त्यांना पुन्हा नव्याने ३ वर्षे शिक्षण सेवक म्हणून काम करावे लागत होते. मात्र, शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे हा अन्याय दूर झाला असून, शिक्षण सेवकांना त्यांच्या जुन्या सेवेचा लाभ नव्या नियुक्तीवर मिळणार आहे. हा निर्णय राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात एक मोठा सकारात्मक बदल घडवून आणणार आहे.
जुना नियम काय होता आणि त्यात काय अडचण होती?
सन २००० पासून राज्यात शिक्षण सेवक योजना लागू करण्यात आली होती. या योजनेनुसार, उमेदवारांना सुरुवातीची तीन वर्षे मानधन तत्त्वावर काम करावे लागते आणि ही सेवा समाधानकारक ठरल्यास त्यांना नियमित शिक्षक म्हणून मान्यता मिळते. परंतु, या जुन्या नियमात एक मोठी तांत्रिक अडचण होती. जर एखाद्या शिक्षण सेवकाने १ किंवा २ वर्षे काम केले आणि त्यानंतर त्याने स्वतःची गुणवत्ता सिद्ध करून दुसऱ्या (समान किंवा असमान) शिक्षण सेवक पदावर नवीन नियुक्ती मिळवली, तर त्याला पुन्हा पहिल्यापासून ३ वर्षे शिक्षण सेवक म्हणून काम करावे लागत होते. पूर्वीची सेवा नवीन पदासाठी ग्राह्य धरली जात नव्हती.
शिक्षण सेवक योजनेत नेमका काय बदल झाला? (नवीन नियम)
शिक्षण आयुक्तांनी पाठवलेल्या प्रस्तावानुसार, महाराष्ट्र शासनाने या योजनेत अत्यंत महत्त्वाची सुधारणा केली आहे. नवीन शासन निर्णयानुसार:
१. जर एखाद्या व्यक्तीची शिक्षण सेवक कालावधी पूर्ण होण्याआधीच, पूर्वोक्त कोणत्याही शाळेत विहित मार्गाने नव्याने नियुक्ती झाली, तर त्या व्यक्तीला नवीन पदावर पुन्हा पूर्ण ३ वर्षे काम करण्याची गरज नाही.

२. पूर्वीच्या पदावर त्याने जेवढा कालावधी व्यतीत केला आहे, तो कालावधी विचारात घेऊन केवळ उर्वरित कालावधीसाठी त्याला नवीन शिक्षण सेवक पदावर काम करावे लागेल.
३. उदाहरणादाखल: जर एखाद्या उमेदवाराने जुन्या पदावर २ वर्षे सेवा केली असेल आणि तो नवीन पदावर रुजू झाला, तर त्याला आता नवीन पदावर फक्त १ वर्ष शिक्षण सेवक म्हणून काम करावे लागेल.
जुना नियम विरुद्ध नवीन नियम-
वैशिष्ट्य जुना नियम (पूर्वीची स्थिती) नवीन नियम (१८ फेब्रुवारी २०२६ GR नुसार)
नवीन नियुक्तीवर सेवा पुन्हा नव्याने ३ वर्षे कालावधी पूर्ण करणे बंधनकारक होते. जुना कालावधी वजा करून फक्त उर्वरित कालावधी पूर्ण करावा लागेल.
जुन्या सेवेचा फायदा जुनी सेवा ग्राह्य धरली जात नव्हती (शून्य मानली जायची). जुनी सेवा नवीन नियुक्तीच्या कालावधीत ग्राह्य धरली जाईल.
गुणवत्ता धारकांना लाभ उच्च पदावर जाणाऱ्यांचे नुकसान होत होते. गुणवत्ता सिद्ध करून उच्च पदावर जाणाऱ्यांना थेट लाभ मिळेल.
नवीन नियम कोणाला लागू होणार आणि कोणाला नाही?
शासनाने या सुविधेसाठी काही अत्यंत स्पष्ट आणि कडक अटी लागू केल्या आहेत:
सध्या कार्यरत असलेल्यांनाच लाभ: हा शासन निर्णय ज्या दिवशी निर्गमित झाला (१८ फेब्रुवारी २०२६), त्या दिवशी ज्या उमेदवारांचा शिक्षण सेवक कालावधी चालू आहे, केवळ त्यांनाच या नवीन सुधारणेचा लाभ मिळणार आहे.
जुन्या शिक्षकांना लाभ नाही: शासन निर्णय निघण्यापूर्वी ज्यांचा शिक्षण सेवक कालावधी पूर्ण होऊन नियमित नियुक्ती झाली आहे, अशा शिक्षकांना हा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospectively) लागू असणार नाही.
थेट नियमित वेतनश्रेणी: जर एखाद्या उमेदवाराची जुनी सेवा आणि नवीन पदावरील सेवा मिळून ३ वर्षे पूर्ण झाली असतील, तर त्याचा शिक्षण सेवक कालावधी या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून संपेल आणि त्याला थेट नियमित वेतनश्रेणी लागू होईल.
कोणत्या शाळांसाठी हा नियम लागू आहे?
हा नवीन शासन निर्णय राज्यातील खालील सर्व प्रकारच्या शाळांना आणि संस्थांना लागू राहील:
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व शाळा
• १००% अनुदानित खाजगी शाळा
• प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा
• अध्यापक विद्यालये (D.Ed Colleges)
• शासकीय विद्यानिकेतने आणि सैनिकी शाळा (हा नियम कोणत्याही स्तरातील आणि कोणत्याही माध्यमातील शाळांसाठी समान असेल.)
अधिकृत संकेतस्थळ आणि GR डाउनलोड लिंक
हा संपूर्ण शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
अधिकृत संकेतस्थळ: www.maharashtra.gov.in
GR संकेतांक (Code): २०२६०२१८१९४६२०८६