नाशिकसारख्या घटना कशा टाळता येतील?

कामाच्या ठिकाणी धर्मांतरण, लैंगिक शोषण व धाार्मिक भावना दुखावल्याबद्दल एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला नाशिक पोलिसांनी तब्बल नऊ गुन्हे दाखल केले. नाशिकच्या पोलीस आयुक्तांनी सांगितले, की 'टीसीएस या आयटी कंपनीत या आक्षेपार्ह गोष्टी घडत होत्या.' हे गुन्हे करण्यामागे त्या कंपनीत महत्त्वाच्या पदावर कार्यरत असलेले व मानव संसाधन विभाग (एचआर) व गटप्रमुख म्हणून काम करणारे सात पुरुष आणि दोन महिला पदाचा गैरवापर करून सहकर्मचाऱ्यांना त्रास देत होते. त्यातील पुरुष आरोपी अनेक गुन्ह्यांमध्ये अशाच प्रकारे हेतुपुरस्सर त्रास देत होते. एक महिला आरोपी धार्मिक छळ करत होती, तर एचआर विभागप्रमुख असलेली दुसरी महिला आरोपी तक्रार नोंदवू नये म्हणून पीडितांवर दबाव आणत होती.

पोलिस आयुक्तांनी पुढे सांगितले, की “या गुन्ह्यांचा पोलीस सखोल तपास करत आहेत. याशिवाय गुप्त वार्ता विभाग, दहशतवादविरोधी विभाग व राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाची मदत घेऊन या गुन्ह्यांमध्ये बाह्य शक्तींचा काही संबंध आहे का, याचा तपास करत आहेत. सुरुवातीला पहिली तक्रारदार गुन्हा नोंदवण्यासाठी घाबरत होती. परंतु पोलिसांच्या मदतीने व समुपदेशनामुळे अन्य अनेक पीडितही पुढे येण्यास तयार झाले. त्यामुळे अनेक गुन्हे दाखल झाले.'

राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग, तसेच गुप्त वार्ता विभाग तपास करत आहेत. गुन्हेगारांना देशाबाहेरून आर्थिक साह्य मिळत होते का, ही घटना एखाद्या मोठ्या कटाचा भाग असू शकते का, गुन्हेगारांनी अशाच प्रकारचे गुन्हे यापूर्वी इतर कंपन्यांमध्ये केले आहेत का, एकत्रितपणे असे जबरदस्तीने धर्मांतरण करण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न आहे का, या बाबींचा शोध तपासातून घेण्यात येईल. प्राथमिक तपासात दिसून आले आहे, की हा गुन्हा गुन्हेगारांनी पूर्वनियोजित पद्धतीने केलेला आहे. बळी पडलेल्या तरुणी १८ ते २५ वर्षे वयोगटातील असून, आर्थिक अडचणींशी सामना करत होत्या. त्यांच्याशी मैत्री वाढवण्यात आली. शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्यात आले व नंतर जबरदस्तीने त्यांना धर्मांतर करण्यास भाग पाडण्यात आले.

कॉर्पोरेट ऑफिसचा खुलासा

टाटा सन्सचे अध्यक्ष म्हणाले, की लैंगिक शोषण हे एक गंभीर आणि चिंताजनक प्रकरण आहे. टीसीएसच्या मुख्य अधिकारी आरती सुब्रह्मण्यन् या प्रकरणाची चौकशी करून वस्तुस्थिती शोधून काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या घटनेला जबाबदार असलेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय महिला आयोगाने उचललेली पावले

राष्ट्रीय महिला आयोगाने या संदर्भात १५ एप्रिल २०२६ रोजी एक चौकशी समिती गठित केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव त्या समितीच्या अध्यक्षा आहेत. त्यांच्या मदतीसाठी हरियाणाचे निवृत्त पोलीस महासंचालक, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील व राष्ट्रीय महिला आयोगाचे अधिकारी असतील. ही समिती घटनास्थळाला भेट देऊन चौकशी करील, घडलेल्या घटनेतील परिस्थितीचे परीक्षण करतील व प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी त्याला कसा प्रतिसाद दिला हेही तपासले जाईल. समिती येत्या १० दिवसांत याचा अहवाल सादर करील.

कॉर्पोरेट कार्यालयांवर होणारे संभाव्य परिणाम

या घटनेसंबंधी मत व्यक्त करताना ईआयआयआर ट्रेंड या ऑनलाइन माहिती प्रणालीचे प्रमुख पारीख जैन म्हणाले, 'पॉश (Prevention of Sexual Harassment) तक्रारींमध्ये आयटी कंपन्या कशा प्रकारे कारवाई करतात हे महत्त्वाचे आहे. या कंपन्यांचे जागतिक ग्राहक इथून पुढे आयटी कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट संरचनेत काम करणार्‍या कनिष्ठ व दूरस्थ ठिकाणांहून काम करणार्‍या व्यक्तींच्या 'पॉश'संदर्भातील तक्रारींचा आढावा घेतील. त्यामुळे अशा सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या वेगवेगळ्या कार्यालयांतील प्रशासनाचा आढावा घ्यावा लागेल. पुरावा नाही याचा अर्थ ती घटना घडलीच नाही असा होत नाही. 

सद्यस्थितीत आयटी कंपन्यांना वातावरण, सामाजिक बाबी, प्रशासन या बाबतीत ग्राहक, संचालक आणि गुंतवणूकदारांपुढे विस्तृत अहवाल सादर करावा लागतो, त्याचप्रमाणे 'पॉश' अहवालांबाबतही तक्रारींचा पाठपुरावा करून त्या कशा सोडवल्या हे स्पष्ट करावे लागेल.

'गांधी लॉ असोसिएटस्'चे भागीदार राहील पटेल म्हणाले, की 'ही घटना केवळ गैरवर्तनापर्यंतच मर्यादित न राहता , कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ कायदा, २०२३ (Sexual Harassment at Work Place (Prevention, prohibition and Redressal) Act, 2023) यानुसारह कारवाई करण्यात हलगर्जीपणा केल्याची आहे. इथून पुढे जागतिक ग्राहक पॉश तक्रारींवर केलेली कारवाई व त्यासंबंधीच्या योग्य अहवालांची मागणी करतील. त्यामुळे हा केवळ कार्यस्थळी सुरक्षितता एवढाच मुद्दा न राहता व्यापारातील जोखीम असाही मुद्दा होण्याची शक्यता आहे.'

आरोपी पक्षाचा बचाव

न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी आरोपी पक्षाचे वकील म्हणाले, 'ज्या ठिकाणी महिला-पुरुष सलग आठ ते १० तास एकत्र काम करतात, त्या ठिकाणी अशा वेळी एकमेकांविषयी या पद्धतीने निरीक्षणे करणे, ही सामान्य बाब आहे.'

वोकीझम आणि डीईआय

प्रसिद्ध लेखक व वोकिझम विषयातील तज्ज्ञ अभिजित जोग यांच्या मते या गोष्टीकडे इतर गोष्टींशी संबंध नसलेले स्वतंत्र प्रकरण म्हणून अलिप्तपणे बघून चालणार नाही. हा जागतिक पातळीवरील एका व्यापक षड्यंत्राचा भाग आहे. लोकशाही देशांमधील संस्कृतीचा विध्वंस हे उद्दिष्ट असलेल्या सांस्कृतिक मार्क्सवाद किंवा वोकिझम या विचारसरणीने आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देशाच्या संस्कृतीला, मानवी सभ्यतेला, समाजजीवनाला बळ देणार्‍या विविध क्षेत्रांमध्ये घुसखोरी करून त्याला वाळवीसारखे आतून पोखरून टाकण्याची विषारी योजना आखली जात आहे. त्यानुसार त्यांनी शिक्षण, मीडिया, करमणूक, नोकरशाही, न्यायव्यवस्था यांसारख्या क्षेत्रातील संस्थांवर नियोजनपूर्वक आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. हेच त्यांनी कॉर्पोरेट सेक्टरच्या बाबतीतही केले. मार्क्सवादी तर भांडवलशाहीचे म्हणजेच काॉर्पोरेट सेक्टरचे विरोधक, त्यांचा या क्षेत्राशी काय संबंध आहे, असा विचार मनात येणे स्वाभाविक आहे; पण इथे हे समजून घेतले पाहिजे, की संघर्ष हा मार्क्सवादाचा गाभा असतो. मूळ मार्क्सवादानुसार हा संघर्ष आर्थिक आधारावर घडणे अपेक्षित होते. म्हणजेच गरीब विरुद्ध श्रीमंत किंवा भांडवलशहा विरुद्ध कामगार असा संघर्ष अपेक्षित होता; पण सांस्कृतिक मार्क्सवादात संस्कृती हा संघर्षाचा आधार बनला. त्यामुळे आता श्रीमंत किंवा भांडवलशहा हे मार्क्सवाद्यांचे शत्रू राहिले नाहीत. वोकिझम ही आता उच्चभ्रू लोकांची विचारसरणी ठरली आहे आणि काॉर्पोरेट क्षेत्रावर तिने आपले संपू्र्ण वर्चस्व निर्माण केले आहे. जे क्षेत्र आपल्याला ताब्यात घ्यायचे असेल, त्याची भाषा (jargon) बदलणे ही वोकिझमची कार्यशैली आहे. कारण भाषा बदलली की विचार बदलतात, विचार बदलले की कृती बदलते आणि कृती बदलली की तिच्यापासून मिळणारे परिणाम बदलतात. म्हणजेच, भाषा बदलली की ते क्षेत्र वोक विचार मुकाट्याने स्वीकारते आणि त्या विचारानुसार आपली धोरणे राबवते. काॉर्पोरेट क्षेत्रात त्यांनी रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीझन, रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स अशा काही कल्पना रुजवल्या. या कल्पनांचे निकष त्यांनीच ठरवले. या निकषांनुसार कंपनीचे काम होते आहे का नाही हे तपासणारे ऑडिटर्स त्यांनीच तयार केले आणि या ऑडिट्समध्ये स्कोअर चांगला असेल तरच ती कंपनी ‘चांगली,’ अन्यथा तिला व्यवसाय करणेच अशक्य होईल अशी दहशतही त्यांनीच निर्माण केली. म्हणजेच कर्मचारी, ग्राहक, सप्लायर्स यांच्याशी कंपनीचा व्यवहार कसा आहे, नवोन्मेष, तंत्रज्ञान, पारदर्शी कारभार हया बाबत तिची कामगिरी कशी आहे, यापेक्षा ती कंपनी वोक विचारांची पोपटपंची करते की नाही, हे अधिक महत्त्वाचे ठरले.

आता प्रत्येक कंपनीला ईएसजी (Environment, Social, Governance) ऑडिट करून घ्यावे लागते. त्यातील सोशल ऑडिटचा भाग असते डीईआय (Diversity, Equity, Inclusion) ऑडिट. यातल्या ‘विविधता’ या मुद्द्यानुसार वैविध्याच्या नावाखाली काही विशिष्ट लोकांना नोकर्‍या दिल्या किंवा त्यांच्याकडून माल विकत घेतला, तर ऑडिटमध्ये कंपनीचा स्कोअर वाढतो. नाशिकच्या प्रकरणात एचआर विभागाकडे तक्रार दिल्याचे सांगण्यात येत आहे; पण ही ऑडिट्स करून घेणे, त्यात चांगला स्कोअर आणणे हे एच आर विभागाचेच काम असते. त्यामुळे ते या वोक इकोसिस्टीमच्या दहशतीला विरोध करण्याची हिंमत दाखवतील ही बाब अशक्यच असते.

आता एन्व्हायर्न्मेंट, डायव्हर्सिटी हे शब्द ऐकायला फार चांगले वाटतात; पण हे केवळ आकर्षक मुखवटे असतात. त्यामागील उद्दिष्ट असते ते काॉर्पोरेट क्षेत्रावर सांस्कृतिक मार्क्सवादी वर्चस्व निर्माण करून संस्कृतीच्या विध्वंसात या क्षेत्राचाही सहभाग असावा हेच! त्यामुळे मग कंपनीत दिवाळी साजरी करायची नाही, गणपती बसवायचा नाही, सत्यनारायण करायचा नाही असे फतवे निघू लागतात. कंपनीला संस्कृतीपासून तोडणे आवश्यक ठरते. 

ज्या कंपन्यांचे मालक, ग्राहक किंवा कोलॅबोरेटर्स विदेशातील आहेत, त्यांना या फतव्यांसमोर मान तुकवावीच लागते. काॉर्पोरेट क्षेत्रावर वोकिझमचा इतका प्रभाव कसा निर्माण झाला याचा इतिहास मोठा आहे; पण एक उदाहरण यातील जिहादी तत्त्वाचे स्पष्टीकरण देऊ शकेल. कॉर्पोरेट क्षेत्रात नेतृत्व करणारे लोक बहुधा विद्यापीठात, त्यातही अमेरिकन विद्यापीठात शिकलेले असतात. या विद्यापीठांवर संपूर्णत: वोकिझमचा पगडा असतो. गेल्या काही दशकांमध्ये चीन आणि कतार या दोन देशांनी अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये प्रत्येकी एक ट्रिलियन डॉलर्स इतक्या प्रचंड देणग्या अक्षरश: ओतून विद्यार्थ्यांमध्ये आपलेच विचार भिनवले जातील याची काळजी घेतली आहे. चीनला सांस्कृतिक मार्क्सवाद रुजवण्याची इच्छा आहे, तर कतारला जिहादी विषयांबद्दल सहानुभूती रुजवायची आहे. त्यामुळे या विद्यापीठांमधून शिकून बाहेर पडणारे विद्यार्थी वोक-जिहादी युतीचे कडवे समर्थक असतात. आज अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये पॅलेस्टाइनचे झेंडे फडकवले जातात आणि अमेरिकेचे राष्ट्रध्वज जाळले जातात, तसेच भारतातील काही विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक आणि विद्यार्थी दहशतवाद्यांचे गोडवे गातात ते यामुळेच. 

म्हणूनच नाशिकच्या प्रकरणाचा वरवर विचार करून हाती काहीच लागणार नाही. अमेरिकेतील अनेक कंपन्या आता 'डीईआय'चे मुखवटे दूर करून खरा चेहरा ओळखू लागल्या आहेत. त्यामुळे मेटा, हार्ले डेव्हिडसन अशा काही कंपन्यांनी ही ऑडिट्स बंद करायचे किंवा हळूहळू कमी करायचे ठरवले आहे. भारतातील काॉर्पोरेट क्षेत्रानेदेखील ही वोक दहशत झुगारून द्यायला हवी.

अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसर्‍या कालावधीत डीईआय ही संकल्पना धुडकावून लावली आहे व सर्व विद्यापीठे, स्थानिक संस्था व इतरांना तंबी दिली आहे, की हे प्रकार तात्काळ बंद न झाल्यास अमेरिकन सरकारकडून देण्यात येणारे कोट्यवधी डॉलर्स बंद केले जातील. वॉशिंग्टन पोस्ट या दैनिकात अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, टेक्सास शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील चर्चेच्या अहवालानुसार तेथील अनेक कृष्णवर्णीय लोक म्हणत आहेत, की कोणत्याही विशेष प्रकारे त्यांचा विचार करायची गरज नाही. ज्यांना मदतीची गरज असते त्यांना ती द्यावी. 

नाशिकच्या घटनेत त्यातील पीडितांनी खबरदारी घ्यायला हवी होती, त्यांचीच चूक आहे, असे सल्ले देण्यापेक्षा भारतातील काॉर्पोरट जगातील समस्येचे मूळ शोधून त्यावर उपाय करण्याची गरज आहे. भारताचे गृहमंत्रालय व कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाने सर्व संबंधितांना वरीलप्रमाणे सूचना तातडीने देणे आवश्यक आहे.

नाशिक घटनेतील मुस्लिम आरोपींनी लग्न केलेले असूनही तरुण हिंदू मुलींना लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन फसवलेले दिसते. त्यामुळे महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांत समान नागरी कायदा लागू करणे आवश्यक आहे. दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा पीडित तरुणींच्या मनात पोलिसांविषयी असलेला अविश्वास व त्यामुळे तक्रार करण्याची टाळाटाळ हा आहे. तरुणींमध्ये पोलिसांविषयी विश्वास निर्माण करण्यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात महिला, तसेच पुरुष पोलीसमित्र निर्माण करण्याची गरज आहे. त्यामुळेच हे अंतर कमी होऊ शकेल व या अशा घटना टाळायला मदत होईल.

- प्रवीण दीक्षित

निवृत्त पोलीस महासंचालक