'अमृत'च्या नजरेतून आर्थिक विकास...

महाराष्ट्र राज्यात विविध प्रकारची आर्थिक विकास महामंडळे सुरू आहेत. त्यांचे लक्ष्यित गट वेगवेगळे आहेत. ती महामंडळे ज्यांच्या आर्थिक विकासासाठी कार्यरत आहेत, ते त्या महामंडळांचे लक्ष्यित गट. ही आर्थिक विकास महामंडळे त्यांच्या लक्ष्यित गटांच्या विकासासाठी, प्रगतीसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना राबवत असतात. यांपैकीच एक संस्था म्हणजे महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी अर्थात अमृत. ही राज्य शासनाची स्वायत्त संस्था असून, खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी ही संस्था कार्यरत आहे. खुल्या प्रवर्गातील ज्या जातींना कुठल्याही शासकीय संस्था किंवा महामंडळाचा लाभ मिळत नाही अशा जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक हा अमृत संस्थेचा लक्ष्यित गट आहे. त्यामध्ये ब्राह्मण, कोमटी, मारवाडी, ठाकूर, गुजराती, सिंधी, कायस्थ, जाट, बणिया, बंत्स, नायर अय्यंगार, पाटीदार, बंगाली, पटेल, येलमार, त्यागी, सेनगुनथर, राजपुरोहित, नायडू, एलमार इत्यादी सुमारे २५ जातींचा समावेश आहे. अशा जातींमधल्या कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या व्यक्ती अमृत संस्थेच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊ शकतात.

सर्वसाधारणपणे आर्थिक विकासाच्या योजना म्हटले, तर फक्त व्याजपरतावा योजना डोळ्यांसमोर येते. त्यात वैयक्तिक व्याजपरतावा योजना आणि गट व्याजपरतावा योजना असे दोन प्रकार आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांचे स्वरूप आणि कार्यपद्धती जवळपास सारखीच आहे. अमृत संस्थासुद्धा वैयक्तिक व्याजपरतावा योजना गेल्या अडीच वर्षांपासून राबवत आहे; पण प्रश्न असा आहे, की आर्थिक विकास महामंडळ म्हटल्यानंतर फक्त व्याज परतावा योजना एवढेच त्याचे स्वरूप असावे का? तसे असू नये, असे मला वाटते. आर्थिक विकासासाठी प्रत्येक व्यक्तीच्या आवश्यकतेनुसार वेगवेगळ्या प्रकारच्या क्षेत्रामध्ये विविध पद्धतीने मदत, सहकार्य आणि मार्गदर्शन करता येते. त्यामुळे विविध अंगाने आर्थिक विकासाचा विचार केला गेला पाहिजे. म्हणूनच अमृत संस्थेने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी, लक्ष्यित गटातील युवक-युवती व इतर उमेदवारांच्या आर्थिक विकासासाठी अनेक नावीन्यपूर्ण योजना सुरू केल्या आहेत. भविष्यात आणखीही बऱ्याच योजना सुरू केल्या जाणार आहेत. सध्या अमृत संस्थेतर्फे सुरू असलेल्या आर्थिक विकासाच्या योजना अशा आहेत -

- वैयक्तिक कर्ज व्याजपरतावा योजना

- अमृतपेठ : ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म

- अमृतपेठ : थेट बाजारपेठ

- अमृत फ्रॅंचायजी

- अमृत पर्यटन

आर्थिक विकास म्हणजे केवळ आर्थिक मदत देणे एवढ्यापुरतीच अमृत संस्थेची संकल्पना मर्यादित नाही. आजच्या स्पर्धात्मक, कृत्रिम बुद्धिमतेच्या युगात जिथे सगळ्या जगाची आर्थिक, रोजगाराची गणिते बिघडत/बिघडणार आहेत, अशा वेळी केवळ आर्थिक मदत देण्यापेक्षाही लाभार्थ्याला सर्वार्थाने सक्षम बनवणे, त्याचा सर्वांगीण विकास करणे आणि पर्यायाने त्याचे राज्य आणि देशाच्या विकासात योगदान वाढवणे याबाबत 'अमृत'ने नेहमीच वेगळी पावले उचलली आहेत.

अमृत संस्थेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक विकासाच्या विविध योजनांचे एक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे अमृत संस्थेमार्फत राबवण्यात येणारे वैविध्यपूर्ण उद्योजकता प्रशिक्षण कार्यक्रम. अमृत संस्थेच्या कौशल्य उद्यम प्रशिक्षण कार्यक्रमातील विविध योजना आणि अपेक्षित उद्दिष्टे इतर विद्यमान संस्थांच्या योजनांच्या तुलनेमध्ये वेगळीच आहेत.

'मेक इन इंडिया'सारख्या संकल्पनेतून देश पुढे जात असताना 'अमृत'ने 'अमृत कौशल्य'च्या माध्यमातून स्वयंरोजगार निर्मितीचे ध्येय ठेवले आहे. नव्या जगाची गरज असणारी प्रशिक्षणे देणे, उद्योजकीय मानसिकता घडवणे, विक्री कौशल्य वाढवणे याचा यात अंतर्भाव आहे. कुशल मनुष्यबळाला आर्थिक मदत म्हणून कर्ज व्याजपरतावा देऊन आर्थिक हातभार लावला जातो. तसेच, तयार झालेल्या मालाच्या विक्रीसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अमृतपेठ उपक्रमाच्या माध्यमातून व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जाते. एकंदरीतच, अमृत ही संस्था वेगळ्या विचारांनी काम करणारी आहे.

- विजय जोशी

(व्यवस्थापकीय संचालक, अमृत)